काठमाडौं, ३१ साउन । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । हिजो (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भू–उपयोग नियमावली पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको हो । जग्गाको वर्गीकरण पछिमात्रै कित्ताकाट गर्ने अडानमा रहेको सरकार अन्ततः पछाडि हटेको छ । अब जग्गा वर्गीकरण नभई पनि कित्ताकाट गर्न पाईने भएको हो ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी नौ भागमा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै सरकार ब्याक हटेको हो ।
लामो समयदेखि जनताले कित्ताकाटमा समस्या भोग्नु परेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न सरकार पछाडि हटेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
अब आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न सकिने छ । यस अघि आवासीय क्षेत्रको जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।
स्मार्ट सिटी बनाउने र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नाममा पटक–पटक कित्ताकाट रोक्ने गरेपनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हट्ने गरेको छ ।
वर्गीकरण पछिमात्रै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने भनेर सरकार जनतालाई दुःख दिएपछि निर्णय कार्यान्वयननै नभई पछाडि हट्नुमा सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ हुनसक्ने सर्वसाधरणहरुको अनुमान छ । सरकारको उक्त निर्णयको जनस्तरबाट चर्को विरोधसमेत हुँदै आएको छ ।
कित्ताकाटपछि भू–माफियाहरु सल्बलाउने, जमिनको खण्डीकरण बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने सर्वसाधरणको बुझाई छ । भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहलाई जग्गाको विवरण पठाउन भनेको र स्थानीय तहबाट जग्गाको विवरण नआइसकेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय लिनुमा घर जग्गा व्यवसायीहरुको स्वार्थमा सरकारले सघाउ पुर्याएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
