काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद श्याम घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि कुनै खतरा नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘यो सरकारको आयुको कुरा गर्दा लगभग एक किसिमको समझदारी बनेको छ । सुरुको समयमा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि केही समयको लागि माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने र अन्तिमको समयमा हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने भनेर गर्ने भनेको सुनेको छु । अहिलेसम्म सरकारका बारेमा जे÷जति कुरा आएका छन्, यी विषयहरु सरकार ढल्नुपर्ने र सरकारको समिकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको छैन् ।’
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता घिमिरेले सामान्यतया गठबन्धनभित्र समस्याहरु आईरहने सम्झाए । तर, ती समस्याहरु समाधान गर्दै जाने नै अहिलेको आवश्यकत्ता भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘सामान्यतया गठबन्धनको सरकारभित्र समस्या आईरहन्छन् । समस्या समाधान गर्दै जाने हो । अहिले पनि समस्या आएका छन्, देखिएका छन् । समस्याको निराकरण हुँदै अघि बढ्ने हो । तत्कालको लागि सरकारको भविष्यमाथि कुनै खतरा छैन् । तत्काल सरकार परिवर्तन हुँदैन् ।’
उनले ललिता निवास काण्डको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणबारे छानबिन गरेर मुद्दा अभियोजन गरिसकेको विषयमा अहिले सरकार किन प्रवेश गर्नुपर्यो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा अभियोजन गरेको विषयमा अहिले सरकार किन प्रवेश गर्यो ? मैले बुझेको छैन् । सिआईबीले पूनः छानबिन गरेर त्यही अख्तियारकै रिपोर्टलाई जस्ताको त्यस्तै (लगभग) प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो भने अहिले यसमा किन छानबिन गर्नुपर्दथ्यो र ? केही मान्छेहरुलाई केही दिनसम्म किन थुन्नुपर्यो ?’
उनले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका कोही पनि प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले नेपालमा व्यक्तिअनुसार फरक फरक कानून नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘कानून दुई वटा छैन् । सन्दीप लामिछानेलाई हत्कडी लगाउन आवश्यक थिएन । यदि भागेर जाने सम्भावना छैन भने गिरफ्तारी गर्नुहुँदैन् । जघन्य अपराधमा बाहेक थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । सन्दीप लामिछानेमाथि हत्कडी लगाउने काम गलत भयो ।’
ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने–‘नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाईँदैन भनेको छ । संविधानमा नै यो कुरा लेखिएको छ । तर, त्यो नीतिगत कुरा भनेको के हो भनेर अस्पष्ट छन् । अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन हुँदैछ, त्यसमा मैले पनि संशोधन हालेको छु । नीतिगत निर्णय हो कि होईन भन्ने कुरामा अहिले अन्यौलता छ ।’
उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेजी गर्ने अदालतको आदेशप्रति भने रोष प्रकट गरे । घिमिरेले भने–‘अहिले सर्वोच्च अदालतका भर्खरै एउटा आदेश आयो । यो आदेशले नेपालको राजनीतिलाई र नेपालको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै तरंगित बनाएको भन्ने मैले बुझेको छु । मैले यो विषयमा लगातार बोल्दै आएको छु । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र शक्तिको समन्वय गरेर अघि बढ्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । एउटाको क्षेत्रमा अर्को प्रवेश गर्दा सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलन खल्बलिन्छ ।’
उनले सांसद विकास कोष नभएर अहिले त्यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भएर आएको पनि सुनाए । उनले भने,‘निर्वाचन क्षेत्र कोष जथाभावी वितरण गर्ने अवस्था पनि छैन् । योजनाको छनोटमात्रै सांसदले मात्रै गर्ने हो । यो नेपालको लोकतन्त्रको आदर्श, मर्यादा भनेको नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ । कानून बनाउने सर्वाधिकार संसदलाई छ । बजेट कानूनकै रुपमा आउँछ । बजेट यो बना, त्यो नबना भन्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन् । क्षेत्राधिकार नाघेर अघि बढ्ने कोशिस गरिए लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन् । लोकतन्त्रको ठेकापट्टा मैले मात्रै गर्ने हो र गरेको छु भनेर कसैले सोच्नुहुँदैन् ।’
