- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,३१ भदौ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र सात दशक लामो पर्खाइपछि संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको सम्झनामा २०७२ सालदेखि सरकारले हरेक वर्ष असोज ३ गते भव्य रुपमा संविधान दिवस मनाउँदै आएको थियो ।
संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको आकस्मिक निधन भएको छ । तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई धेरैले संविधानका पिताको रुपमा चित्रण गर्ने गरेका थिए । हुनपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा उनको भूमिका निणार्यक थियो ।
संविधान सभाबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना हक र अधिकार समेटिएको संविधान जारी होस् भन्ने नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गराउने काममा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो ।
शालीन र भद्र नेताका रूपमा चिनिने नेम्वाङ आफ्नो राजनीतिक जीवनमा संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुखदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसम्म भएका थिए ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्मा सभामुख र पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभामा अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङले नेतृत्वदायी र अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा विभिन्न असहमत पक्ष तथा विषयवस्तुमा छलफल र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि सार्ने नेम्वाङले दलहरूलाई एकै ठाउँ राखेर असहमतिका बुँदाहरूमा सहमति जुटाउन निरन्तर प्रयास गरेका थिए ।
संविधान निर्माणकै क्रममा न्याय प्रणाली, नागरिकता, राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मापदण्ड लगायतमा नेम्वाङले मध्यमार्गी र वैज्ञानिक बाटोबाट अघि बढ्न दलहरूलाई सुझाव दिने गरेका थिए । उनकै दृढ संकल्प र समन्वयकारी नेतृत्वका कारण नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव भएको सबै राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले स्वीकार गर्छन् ।
सरकारले असोज ३ गतेलाई हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा उनको आाकस्मिक निधन भएका कारण यस वर्षको संविधान दिवस खल्लो भएको छ ।
नेम्वाङ जस्तै संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि निधन भइसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र उक्त पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका कोइरालाले संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
स्वर्गीय नेताद्वय नेम्वाङ र कोइरालालाई नेपालीहरुले संविधानका पिताको रुपमा चिन्छन् । उनीहरुकै दृढताको कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सम्भव भएको थियो । जतिसूकै बाह्य दवाब आएपनि तोकिएकै समयमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन दुवै नेताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
संविधान जारी गर्न रोल मोडलको भूमिका खेल्नेमध्येका दुई नेताहरुको निधन भइसकेको छ । कोइरालाको निधन संविधान जारी भएकै वर्ष २०७२ माघ २६ गते भएको थियो । उनको आकस्मिक निधनलाई लिएर बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यद्यपि अस्पतालले उनको निमोनियाको कारण निधन भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । कोइरालालाई नेपाली राजनीतिमा एक भद्र, सालीन र इमान्दार राजनीतिज्ञको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ ।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्का पात्र हुन्- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लेखनका बारेमा बहस सुरु भएको थियो ।
दाहाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका शुत्रधारका रुपमा लिईन्छ । संयोजनकारी भूमिका र सबै दललाई मिलाएर नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचण्डको खुबीकै कारण नयाँ संविधान जारी गर्न सहज भएको थियो । संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तीन शीर्षस्थ नेतामध्येका एक रहेका दाहाल पनि संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा देश बाहिर छन् ।
उनी संयूक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्न हिजो (शनिबार) अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल उतैबाट छिमेकी मुलक चीनको भ्रमणमा जानेछन् । उनी असोजको पहिलो सातापछि मात्रै नेपाल फर्किनेछन् । संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलका प्रधानमन्त्री दाहाल नै स्वयं देशमा नभएपछि यस वर्षको नवौं संविधान दिवस उल्लासपूर्ण नहुने निश्चित छ ।
विभूषण र पदक पनि वितरण नगरिने
सरकारले संविधान दिवसका दिन दिँदै आएको विभूषण, मान पदवी र पदक यसवर्ष कसैलाई पनि वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारद्वारा संविधान र गणतन्त्र दिवससहितका उपलक्ष्यमा बाँडिएका पदकहरुबारे बारम्बार प्रश्न उठेपछि यसपटक पदक वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यसअघि मनलाग्दी बाँड्दै आएका पदकलाई कतिपयले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने पदक पहुँचवालाका आसेपासेसम्म पुग्न थालेपछि यसको महत्व पनि घट्दै गएको थियो।
