कमल बुढाथोकी –
काठमाडौं, १२ असोज । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हाल छिमेकी राष्ट्र चीनको तेस्रै पटक औपचारिक भ्रमणमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन गत भदौ ३० गते अमेरिका प्रस्थान गरेका दाहाल उतैबाट सिधै असोज ५ गते चीन आइपुगेका हुन् ।
चीनको दुई साता लामो औपचारिक भ्रमण सकेर दाहाल भोलि स्वदेश फर्किँदैछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने तयारी गरिरहँदा उनको भ्रमणलाई लिएर समिक्षा सुरू भैसकेको छ। अहिले उनको भ्रमणलक्षित मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई अत्यन्तै सफल भनिरहेका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरुले भ्रमणलाई औपचारिकतामा सिमित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकाललाई सफल र ऐतिहासिक बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । विकास, सुशासन र नागरिक सेवालाई सर्वोपरी ठानेर अगाडि बढिरहेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा अभूतपूर्व काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको ९ महिनाको अवधिमा सुशासन र जनसेवाका क्षेत्रमा देखिनेगरि केही कामहरु गरेका छ्न । विशेषगरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर भीआईपीलाई जेल पठाउने हिम्मत गरेका दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणलाई पनि सफल बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराखेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक केही नौलो खालको भ्रमणको अभ्यास गरेका छन् । जसका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौं ।
तेस्रो देशबाट चीन प्रस्थान्
प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालबाट सिधै चीन गएका होईनन् । उनी भदौं ३० मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्क गएका थिए । राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेर दाहाल उतैबाट असोज ५ गते चीन उडेका हुन् । नेपालको इतिहासमा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीहरु तेस्रो देशबाट अन्य देशको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि शीर्ष नेतादेखि विभिन्न कूटनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अमेरिकाबाट सीधै चीन नजान सुझाव दिएका थिए । ती सुझावको बेवास्ता गर्दै प्रचण्ड अन्ततः उतैबाट चीन उडेका थिए । नेपालमा तेस्रो देशबाट छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा जाने परम्परा नभएपनि दाहालले त्यसको थालनी गरेका छन् । यद्धपी विश्वका धेरै देशका राष्ट्रप्रमुखहरु व्यस्त समयको बावजुद तेस्रो देशबाटै अन्य देशको औपचारिक भ्रमणमा जाने गरेका छ्न । भर्खरै भारतमा सम्पन्न जी–२० को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि अन्य देशका राष्ट्रप्रमुख पनि तेस्रो देशबाटै अन्य देशको भ्रमणमा गएका थिए ।
एजेण्डा सार्वजनिक गरिएन
सामान्यतया नेपालबाट प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि देशको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा आफ्ना भ्रमणको एजेण्डाहरु सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । सम्भव भएसम्म उक्त एजेण्डाका बारेमा सम्बन्धित् क्षेत्रका विज्ञसँग पनि छलफल गरेर एजेण्डा तय गर्ने गरिन्छ । तर, यसपटक दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणका एजेण्डा गोप्यनै राखेका थिए । जसले गर्दा कतिपय राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आशंका गरेका छन् ।
हाल विश्वको महाशक्ति राष्ट्रहरुको रूपमा उदाएका चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । खासगरि चीनको एक चीन नीतिप्रति अमेरिका सशंकित रहेको छ । जसले गर्दा दुई देशबीच बेलाबखत टकरावको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । दुई देशबीचको बिग्रँदो सम्बन्धकै बीचमा अमेरिकाबाट भ्रमण सुरु गरेर चीनमा टुंग्याउने दाहालको उक्त कदमलाई विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्न थालिएको छ । कतिपयले त चीनलाई देखाउन अमेरिकाले दाहाललाई उतैबाट चीन जान सुझाएको भनेर पनि चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने गरेको पाईन्छ ।
भ्रमणको प्रचार बढि, सम्झौता निराशजनक
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई केही नयाँ गरेर रेकर्ड राख्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा जस्तै विभिन्न सम्झौताहरु गर्ने भनेर निकै प्रचार गरिएको थियो । सडकदेखि सदनसम्म रामै चर्चा भएपनि नेपाल र चीनबीच प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको क्रममा खासै कुनै नयाँ सम्झौता भने भएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लि खस्याङबीच १३ बुँदे संयुक्त सहमति भएको छ । जसमा नेपाल र चीनले गर्ने विभिन्न कामहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र चीनबीचमा भएको सहमतिअनुसार हुम्ला हिल्सा सडक स्तरोन्नति गर्ने, टोखा छहरे सुरुङमार्ग विस्तार गर्ने, नेपालको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रपद्र्धन गर्न दुई देशबीच सहकार्य गर्ने, नेपालबाट चीनमा वनस्पती र औषधी निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गेर्न लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
बीआरआईबारे भएन ठोस सहमति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे ठोस रुपमा कुनैपनि सहमति हुन सकेन । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे मा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुन्द्री मार्गमार्फत जोड्नेगरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । पछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको थियो । सन् २०१७ मै नेपालले साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर गरेपनि परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा अन्योल बनिरहेको छ । यसपटकको आफ्नो भ्रमणमा बीआरआईको ब्रेक–थु हुने प्रचण्डको दाबी रहेपनि उक्त सम्झौताको बारेमा कुनैपछि छलफल नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ ।
यद्धपी चीन र नेपालले छिट्टै नै उक्त परियोजनालाई पूर्णता दिने सहमति भने गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तीमा बिआरआई नराख्ने हो भने चीनले संयुक्त विज्ञप्ती नै ननिकाल्ने अडान लिएको थियो । तर, पछि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग फोन सम्वाद गरेर सहमति लिएपछि भने बिआरआई समेटिएको थियो । कांग्रेस नेताहरुले चिनियाँ राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेर बोलेपछि त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अहिले चिनियाँ ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्न सुझाएका थिए । भएका सहमतिमा पनि चीनकै हात माथि भएको चर्चा छ । चीनले नेपालमा चिनियाँ नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता् गराउनेदेखि पूर्वाधार विकासको लागि नाका खोल्न सकिनेजस्ता आफुअनूकलका सहमतिका बुँदा समावेश गराएको छ । त्यसमा नेपालको हात तल परेको छ ।
‘वन चाईना पोलिसी’ साटो यसपटक वन चाईना प्रिन्सिपलमा प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणमा चीनले अपनाउँदै आएको एक चीन नीतिलाई नेपालले सधैं सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बत, मकाउ र ताइवानलाई आफ्नै भू–भाग बताउँदै आएको छ । जसलाई लिएर विश्वका धेरै देशहरु विभाजित हुँदै आएका छन् । अमेरिकालगायतका देशले ताईवान र मकाउलाई छुट्टै देशको रुपमा मानिरहेका छन् । तर, चीनले हालपनि आफ्नो अधिनमा रहेको क्षेत्र भन्दै आएको छ । चीनले त्यसलाई आफ्नो वन चाईना प्रिन्सिपल मानेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई पोलिसीको साटो प्रिन्सिपलमा सहमति गराएको छ । तर, नेपालमा भने पोलिसी वा प्रिन्सिपल जे भनेपनि शब्दमात्रै फरक भएको र चीनको नीति एउटै रहेकोले खासै फरक नपर्ने भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
छोरी गंगालाई भ्रमणमा अनावश्यक स्थान दिईएकोमा आलोचना
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमणका क्रममा कान्छी छोरी गंगा दाहाललाई ‘फस्ट–लेडी’को रूपमा सहभागी गराउँदै आएका छन् । केही समय पहिले भएको भारत भ्रमणमा पनि दाहालले छोरी गंगालाई नै फस्ट–लेडीको रूपमा सहभागी गराएका थिए । जसबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरी छोरीलाई भ्रमण दलमा अनावश्यक स्थान दिईएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
भारत भ्रमणको बेलामा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभलसँग भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भेटमा पनि गंगाको उपस्थिति र भ्रमणमा दलमा सामेल भएका विभागीय मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिलाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो । चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले छोरी गंगालाई अनावश्यक रुपमा स्थान दिएको भनेर एमाले नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आलोचना गरेका छन् ।
भ्रमणदलमा नामै नभएका रूपक सापकोटा र ज्योत्सना साउदपनि मिसिए
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा सार्वजनिक गरिएको भ्रमणदलमा समावेश नभएका नामका व्यक्तिहरु पनि अहिले चीन भ्रमणमा सक्रियताका साथ सहभागी भएका छन् । पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा डा. रुपक सापकोटा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदकी पत्नी ज्योत्सना साउदपनि पछिल्लो समय भ्रमण दलमा सहभागी भएका छन् । यसरी भ्रमण दलमा नामै उल्लेख नगरि आफ्नाहरुलाई भ्रमणमा घुसाईएको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आलोचना गरेका छन् ।
मानसरोवर र कैलाश पर्वतको दर्शन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणमा गरेको अर्को नौलो प्रयोग तिब्बतको ल्हासास्थित् मानसरोवर र कैलाश पर्वतको भ्रमण गरेका छन् । दाहालले बिहीबार कैलाश पर्वतको दर्शन र मानसरोवरको भ्रमण गरेका हुन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलको दाबी गर्ने प्रचण्ड पछिल्लो समय आफैँ धार्मिक बन्दै गएको र राजकीय भ्रमणलाई तिर्थाटन बनाउन उद्धत रहेको भनेर नेपालमा आलोचना सुरु भएको छ ।
कतिसम्म भने प्रचण्डकै कुनैबेलाका लामो समयका सहयोद्धासमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत महत्वपूर्ण काम गर्न छोडेर भ्रमणको क्रममा पनि आसेपासेहरु लिएर धार्मिक यात्रामा निस्किनु गलत भएको भन्ने आशयले आलोचना गरेका छन् । चीनमात्रै होईन, यसअघि आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पनि उनी महाराष्ट्र राज्यको उज्जैनस्थित् महाकालेश्वरको दर्शन गर्न गएका थिए । महाकालेश्वरमा पुगेर प्रचण्डले १०८ किलोको रुद्राक्षको माला चढाउँदै गेरु वस्त्रसमेत धारण गरेका थिए । जसको नेपालमा राम्रै चर्चा भएको थियो । नेपालबाट चीन भ्रमणमा गएर मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्ने प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छ्न ।
निजी क्षेत्रको जम्बो टोली तर सम्झौता नगन्य
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई निकै महत्व दिने गरेका छन् । भारत भ्रमणमा जस्तै यसपटकको चीन भ्रमणमा पनि प्रचण्डले उल्लेख्य मात्रामा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रमुखहरुलाई आफ्नो चीन भ्रमणमा सहभागी गराएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका व्यक्तिहरु भ्रमण दलमा छन् । भ्रमण दलमा रहने सदस्यहरु उल्लेख्य भएपनि चीन र नेपालबीचमा भएको सहमतिमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुले प्राथमिकता नपाएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरु बताउँछन् । कतिपय सम्झौताहरु हुने अपेक्षा गरिएपनि नीजि क्षेत्र र सरकारलाई जोड्नेगरि कुनैपनि सम्झौता भएन । तरपनि चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा ढकाल नेतृत्वको आईएमई ग्रुपले नेपालमा डिज्नील्याण्डजस्तै थिम पार्क बनाउने सहमति भने भएको छ । जसमा चीनले नेपाललाई प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नेछ । उक्त परियोजना उपत्यकाबाहिर निर्माण हुने बताइर्एको छ ।
अमेरिका–चीन भ्रमणबारे कूटनीतिज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले आशिंक रूपमा सफल भएको बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पूर्णरुपमा असफल भएको दाबी गर्छन ।
विशेषगरि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन विश्व समूदायसँग गरेको अपीलबाटै प्रचण्डको भ्रमण पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गरे । तर, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमोका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.लोकराज बराललगायतले भने प्रचण्डको भ्रमणलाई आशिंक रुपमा सफल भएको टप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई समग्रमा हेर्दा नेपाललाई भन्दा धेरै फाइता भने चीनलाई हुने देखिन्छ । बीआरआईमा कनैपनि नयाँ प्रगति हुन नसक्नु, नेपालसँग सीमाना जोडिएका नाका खोल्न ठोस् पहल नहुनु , नेपालमा निर्माण गरिने विकासका आयोजनाहरु पूर्वधारको विकासमा आधारित रहेरमात्रै निर्माण गर्न सहमति जनाउनु, एक चीन नीतिमा प्रतिवद्धता जनाउनु, नेपालमा रहेका सम्पूर्ण चिनियाँ नागरिकहरुलाई नेपालले पूर्ण सररक्षको ग्यारेन्टी गर्न सहमति जनाउनु लगायतका कारणले गर्दा यसपटकको प्रचण्डको भ्रमणले नेपाललाई भन्दा चीनलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ ।
