काठमाडौं,२४ असोज । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण कार्य गर्न, गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको हो ।
बैठकले कानुनको पालना नहुँदा बेरुजु बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले सरकार एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई विभिन्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
बैठकका निर्णयहरू
विद्यमान बेरुजुले हाम्रो आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रित गर्दछ । कानुनको अक्षरसः परिपालना भएको भएमात्र पनि बेरुजु यो रुपमा हुने थिएन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसको जिम्मेवारी लिनु नै पर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ देखि ४० सम्मका प्रावधानहरु समयमा नै कार्यान्वयन नगर्ने यद्यपी आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई बेरुजु सम्परीक्षण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुको कार्यव्यवहार स्पष्ट पार्दछ । देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरु कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले समितिको यो बैठक नेपाल सरकार एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई देहायबमोजिम निर्देश गर्दछः
क.असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन
ख.आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० को प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी रहेका बेरुजुहरु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात् कानुनबमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्योट तथा फरफारक गरियो वा गरिएन, गरियो भने के कति गरियो सो को विवरण सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यथाशिघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन
ग.आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन
घ.हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वर्षान्तमा पनि लक्ष्य अनुरुप नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने अवस्था सृजना गर्न, गराउन
ङ.नेपाल सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न, गराउन
च.नेपाल सरकारको सम्पत्ति ९ऋण, धन, सञ्चित कोष०को अभिलेख अद्यावधिक छैन । यस्ता विषयहरु अद्यावधिक गर्न, गराउन
छ.लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण कार्य गर्न, गराउन
ज.आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियमानुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी
बनाउन
झ.लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न, गराउन
ञ. महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिबाट मिति २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट पत्रसमेत पठाइएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकोले तत्काल उपलब्ध गराउन ।
