Logo

शक्ति उन्माद देखाउँदै काठमाडौंका वडाध्यक्ष केसी



काठमाडौं, २ कात्तिक । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का विवादित वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले शक्ति उन्माद देखाउन थालेका छन् । आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई उनले ठीक पार्ने सार्वजनिक धम्की दिइरहेका छन् ।

समाचार लेखेको विषयमा चित्त नबुझे नेपाल प्रेस काउन्सिल वा अन्य कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै वडाध्यक्ष केसीले पत्रकारलाई धक्की दिँदै हिँड्न थालेका छन् । प्राइम टाइम टेलिभिजनलगायका मिडियामा आएका समाचारलाई लिएर उनले पत्रकारलाई धम्की दिन थालेका हुन् ।

बानेश्वरस्थित रहेको सामुदायिक भवनमा भएको कार्यक्रममा वडाध्यक्ष केसीले सार्वजनिक मञ्चबाटै पत्रकारलाई बानेश्वरबाट लेखेट्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष केसीले लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक उडाइरहेका छन् । उनको हर्कतको विषयमा अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको पनि असली परीक्षण हुने छ ।

लिखित नागरिकता किर्तेमा मुद्दा परेर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका वडाध्यक्ष केसीमाथि शक्ति उन्माद बढेको देखिन्छ । उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत अहिलेसम्म गएको देखिँदैन । यसले सरकारी वकिलको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालबाट नागरिकता किर्तेका अभियुक्त वडाध्यक्ष केसीलाई सफाइ दिनेगरी भएको उक्त फैसलाको न्याय परिषद्ले छानबिन गर्नु पर्ने कानुनविद्हरु औल्याउँछन् ।

वडाध्यक्ष केसीविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीलाई लिएर पनि उनले पत्रकारलाई टार्गेट गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र हरेक विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका विषया प्रश्न उठाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यसैका लागि खडा भएका हुन् ।

आफूविरुद्ध उजुरी परेकै विषयमा जनप्रतिनिधिजस्तो जिम्मेवार निकायमा बसेको मान्छेले पत्रकारलाई गाली गलौज गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

वडाध्यक्ष रामकुमार केसीविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बसेकाहरूमाथि पाइपाई हिसाब गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । यसमा इफ–बट नभनी अख्तियारले तत्काल कदम चालोस् । वडाध्यक्ष केसीले आफूमाथि मुद्दा हाल्ने वकिललाई पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउँदै आएका छन् । यो विषयमा राज्यसंयन्त्रले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्