- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं,६ मंसिर । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत ११० जना गरेर कूल २७५ जना र प्रदेश सभामा सातै प्रदेशमा गरेर प्रत्यक्षतर्फ ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० जना गरेर कूल ५५० जना सांसद चयन भएका थिए ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट चुननिएका उनै ८ सय ५० जना सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा हाँकिरहेका छन् । प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षमा कुन प्रदेशमा के भयो ? र कुन प्रदेशमा के हुन् सकेन यसबारेमा यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौं ।
कोशी प्रदेश
गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनपछिको एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको प्रदेश हो तत्कालीन प्रदेश नम्बर एक अर्थात हालको कोशी प्रदेश । कहिले प्रदेशको नामाकरणको विवादमा त कहिले महिनामा दुईवटा सरकार बनेको विषयमा वा कहिले पहिचानवादीको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण कोशी प्रदेश यो एक वर्षमा सँधै चर्चामा रह्यो ।
मंसिर ४, २०७९ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा निर्माण भयो । ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरेर कूल ९३ जना सांसद र ६ दलको प्रतिनिधित्व रहँदा कोशीमा ४० सांसदसहित नेकपा एमाले पहिलो, २९ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो, १३ सीटसहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो, ६ सीट रहेको राप्रपा चौथो, ४ सीट भएको नेकपा एस पाँचौं र एक सांसदसहित जसपा नेपाल छैठौं स्थानमा रहेका छन् ।
एक वर्षमा कोशीमा के भयो ?
निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षको अवधिमा कोशीमा ५ वटा सरकार गठन भएका छन् । पहिलोपटक २०७९ पुस २४ मा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । एमालेको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसबाहेक अन्य दल सत्ता साझेदारको रुपमा भित्रिए । यहिबीचमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम र नेकपा एमालेकी सिर्जना दनुवार क्रमश सभामुख र उपसभामुख चयन भए ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बु मन्त्री नियुक्त भए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
कार्की नेतृत्वको सरकारकै पहलमा ६ वर्षदेखि नामविहीन रहेको तत्कालीन प्रदेश नम्बर एकले नाम पायो ‘कोशी’ । २०७९ फागुन १७ गते एका-एक प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले प्रदेशको नामाकरण भयो । प्रदेशको नामाकरण भएसँगै विरोधका आवाज सुनिन लागे । कोशी नाम नरुचाउने पहिचानवादीहरुले विराटनगर केन्द्रीत आन्दोलन थाले । वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुको साटो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार शक्तिको आड्मा आन्दोलन दवाउन उत्रिए । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै गयो । आन्दोलनकै क्रममा चैत १० मा प्रहरीको गोृली लागेर पदम लिम्बूको मृत्यु भयो । कयौं घाइते भए । हालसम्म पनि पहिचानवादीहरु शान्त भएका छैनन् । भने सरकारले पनि ठोसरुपमा सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन ।
प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै जाँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । २०८० असार १५ गते । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीको सरकार ढलेको थियो । प्रदेश नामाकरणको विरोधमा रहेको जसपा र केन्द्रको राजनीतिमा आएको फेरबदलको घटनापछि सरकार छाडेको माओवादी दुबैले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । कार्कीको सरकार ढल्यो ।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ०८० असार २१ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार । उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको दिन अर्थात असार २२ गते कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार, नेकपा एसका कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । त्यसको २ दिनपछि थापाले कांग्रेसकै रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्कीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
थापाले ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमत सांसद अर्थात ४७ जनाको हस्ताक्षर पुर्याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमकोसमेत समर्थन लिएका थिए । थापाको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । साउन ११ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार ढालिदियो । पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश दियो ।
सर्वोच्चको उक्त परमादेशपछि पदमुक्त भएका थापा पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्री भए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन साउन १६ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिए ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री भएका थापाले भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र बाबुराम गौतम, तथा कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । साउन २६ मा जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री बनाएका थापाले ३१ साउनमा पुनः कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री भएका थापाले ४ भदौंमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख प्रदेश सभाको बैठकमा आईनन् । उनले कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्न जिम्मेवारी दिईन् । उनै मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाले विश्वासको मत पाए । विवादित रुपमा मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले २१ भदौमा ४८ घण्टाभित्र एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार परमादेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि थापा नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक ढल्यो । सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौं २२ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई मन्त्री बने ।
फेरि कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
असोज २० गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन आधार नदेखेपछि कार्कीले पदबाट राजीनामा दिए । असोज २७ गते कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसदलाई समर्थन गरेर एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनायो । केदार मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसका शमसेर राई र एमालेका राम राना मन्त्री नियुक्त भए । १ कार्तिकमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले १७ कार्तिकमा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै १८ कार्तिकमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । विना विभागीय मन्त्री राम रानाले पदबाट राजीनामा दिए ।
के हुन सकेन ?
प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष भएपनि कोशीमा संसदीय समितिमात्र गठन भएका छन् । उक्त समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । एक वर्षको अवधिमा ५ औं सरकार गठन भएपनि बजेटसम्बन्धी विधेयक हालपनि पास हुन सकेको छैन । भने ४ महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रदेश सभाको यो एक वर्षको कालखण्डमा पारीत भएका ३ वटा कानूनलाई अपवाद मान्ने हो भने कोशी प्रदेश सभाको एक वर्षको समयलाई उपलब्धिविहीन भन्न सकिन्छ ।
मधेश प्रदेश
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा १० दलसहित ४ जना स्वतन्त्र सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी कूल १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ सांससहित एमाले पहिलो र २२ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल रहेको छ ।
मधेशमा गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पुस २७ २०७९ मा । यादवलाई नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । हाल एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् । कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी छन् ।
यादव नेतृत्वको सरकारमा पनि पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन भएको छ । सुरुमा एमालेबाट सत्रुधनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार, राजकुमार लेखी कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला र मोहम्मद जयद आलम महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार,जसपाबाट सुनिताकुमारी साह सामाजिक विकास र सिंहासन कलावार खानेपानी तथा उर्जा विकास, संजयकुमार यादव अर्थ, जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान तथा बाणिज्य, बसन्तकुमार कुशवाह भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बन्दा एमालेका केशव राय गृह तथा सञ्चार, जसपाका शेख अब्दुल कलाम आजाद सामाजिक विकास र जनमतका सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रीय सरकारमा आएको फेरबदलपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारमा कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को इन्ट्री भएको छ ।
हाल मधेस सरकारमा सरोज कुमार यादव, मुख्यमन्त्री, कृष्ण प्रसाद यादव (भौतिक पुर्वाधार विकास ) संजय कुमार यादव (अर्थ मन्त्रालय), महेश प्रसाद यादव (शिक्षा तथा समाज कल्याण) , गोबिन्द बहादुर न्यौपाने (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी), सुरिता कुमारी साह ( मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय),विरेन्द्र प्रसाद सिंह (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या),सिंगासन सा कलवार (ऊर्जा,सिँचाई तथा खानेपानी), रमेश प्रसाद कुर्मी (वन तथा वातावरण), मोहम्मद समिम (गृह, सञ्चार तथा कानून) सुनिता यादव(उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन)चन्दन कुमार सिंह (श्रम तथा यातायात ) मन्त्री र शेख अवुल कलाम आजाद तथा रहवर अन्सारी राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
हाल मधेशमा रामचन्द्र मण्डल सभामुख र वविता राउत उपसभामुख रहेकी छन् । ७ वटा संसदीय समिति रहेकोमा ५ वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन् । जसमा सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेकी मञ्जु थापा, विकास समितिमा जसपाका शारदा शंकरप्रसाद कलवार, महिला बालबालिका तथा सामजिक न्याय समितिमा लोसपाकी रुपा कुमारी यादव, अर्थ तथा योजना समितिमा सतिशकुमार सिंह र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा माओवादी केन्द्रकी शारदा पहाडी चयन भएका छन् ।
प्रदेश सभा मामिला र कृषि समितिका सभापति चयन हुन बाँकी रहेको छ । जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमा पार्टीभित्र कसलाई बनाउने टुंगो नलाग्दा दुईवटा समितिमा सभापति चयन गर्न बाँकी छ ।
बागमती प्रदेश
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सभामा कूल ११० सांसद रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातितर्फ ४४ गरेर ११० जना सांसद चुनिएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सभाको नेतृत्व राप्रपाका भूवनकुमार पाठकले गरिरहेका छन् । उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाई खत्री रहेकी छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता शालीकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् ।
जम्कट्टेल पुस २५ मा बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेका थिए । जम्कट्टेलले आफ्नो दलका अतिरिक्त एमालेबाट संसदीय दलका नेता थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्री तथा राप्रपाका उद्धव थापा उर्जा तथा सिञ्चाइ, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बरबहादुर तामाङ र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा राजु विष्ट नियुक्त भएकाका फागुन १३ मा राप्रपा र १० चैतमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
हाल बागमतीमा शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री, बहादुर सिं लामा आर्थिक मामिला तथा योजना, गंगा नारायण श्रेष्ठ आन्तरिकत मामिला तथा कानुन, कुमारी मुक्तान सामाजिक विकास, युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास, तिर्थ बहादुर लामा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई, रामकृष्ण चित्रकार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, डा.राजेन्द्र मान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी विकास, लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात, पुकार महर्जन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य र मसिना खड्का वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।
सरकार बनेको झण्डै एक वर्ष हुन लागेपनि प्रदेश सभामा हालसम्म पनि संसदीय समितिहरु चयन हुन सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ आफ्नै अडानले प्रदेश सभाको समिति गठन भएपनि हालसम्मसमेत नेतृत्व चयन नहुनेले प्रदेश सभाको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्न थोलको छ ।
गण्डकी प्रदेश
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा २ जना मुख्ममन्त्री ब्यहोरेको छ । २५ पुस ०७९ मा दोस्रो प्रदेश सभामा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरी ३३ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले माघ १० गतेसमेत गरेर एमालेका ३, माओवादीका ३ र राप्रपाका १ गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । पुस २७ गते एमालेबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित मन्त्री सीता सुन्दास, माओवादीबाट मन्त्री हरिबहादुर चुमान र राप्रपाबाट मन्त्री पञ्चराम गुरुङले शपथ लिएका थिए।
भने, मुख्यमन्त्री अधिकारीले माघ १० गते एमालेका वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ र रोशन गाहामगर तथा माओवादीबाट रेशम जुग्जाली मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
केन्दीय गठबन्धन फेरबदलसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । २०८० बैशाख १४ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।
उनलाई कांग्रेससहित, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन गरेका छन् । हाल गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री, सुशिला सिंखडा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरस्वती अर्याल तिवारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, महेन्द्रध्वज जि।सी। कृषि तथा भूमि व्यवस्था,रेशम बहादुर जुग्जाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, जित प्रकाश आले मगर आर्थिक मामिला, र दिपेन्द्र बहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख र विना थापा उपसभामुखको भूमिकामा रहेकी छन् । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् भने सर्वसम्मतरुमा सभापतिसमेत चयन भईसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ तथा हालको लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसद रहेका छन् । १० दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित नेकपा एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस २७ सांसदसहित दोस्रो दलको रुपमा रहेका छन् ।
प्रदेश सभा निर्वाचनको एक वर्षमा लुम्बिनीले २ वटा सरकार पाएको छ । -०७९ पुस २७ मा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्मन्त्री बनेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि हाल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण भएको छ । -०८० बैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री भएका चौधरीले हालसम्म पनि सरकरालाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) बीच मन्त्री चयनको विषयमा सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
सरकारले पूर्णता नपाएको लुम्बिनीमा संसदीय समिति चयन भएपनि नेतृत्व भने टुंगिएका छैन् । हाल प्रदेश सभामा तुलाराम घर्ती सभामुख र राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी उपसभामुखको रुपमा रहेकी छन् ।
कर्णाली प्रदेश
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सदस्यीय रहेको छ । एक स्वतन्त्र र ५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा नन्दा गुरुङ सभामुख र यसोधा न्यौपाने उपसभामुखको भूमिकामा रहेका छन् ।
मूख्यमन्त्री शर्मा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा हाल एमाले र राप्रपा बाहेकका सबै दल सहभागी भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो र ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र दोस्रो दलको रुपमा रहेको छ । स्वतन्त्र १ सहित ६ दलको सहभागीता रहेको प्रदेश सभामा भीम भण्डारी सभामुख र कोइरीदेवी चौधरी उपसभामुख रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा हाल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह रहेका छन् । उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा माघ २६, ०७९ बाट मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ३० दिनमा स्वत: पदमुक्त भएका थिए ।
हाल शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा प्रकाश बहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास, नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिला, शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानून, झपट बहादुर साउँद सामाजिक विकास, रमेश सिंह धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा गीता देवी माल र कैलाश चौधरी राज्यमन्त्रीको भूमिकारमा रहेका छन् । प्रदेश सभामा रहने संसदीय समिति गठन भएका छन् । तर, त्यसको नेतृत्वबारे अझैपनि छलफलसमेत भएको छैन ।
