काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायिक पशुपालनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गरेपनि बजार अभाव र सरकारी नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी हुँदा हरेक वर्ष दूध नबिक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा दुध उत्पादक किसानहरु ‘मिल्क होलिडे’को मारमा परेका छन् ।
आफूहरुले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नहुँदाको समस्याले पिल्सिरहेका किसानहरु पछिल्लो समय बिक्री भएको दुधबाट पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा हैरानीमा परेका छन् । किसानले मुख्य दूध उत्पादन हुने सिजनमा बजार नपाउने समस्या वर्षेनी उस्तै छ । लम्पी स्किनका कारण लाखौंको पशुधन गुमाएका किसानहरुलाई मिल्क होलिडेले अर्को पीडा थपिदिएको छ । दुग्धजन्य पर्दाथ उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका किसानहरुमा चरम निरासा छाएको र कृषि पेशाबाट नै हातधुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लिमेटेड नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
आज (मंगलबार) संस्थाले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै किसानहरुमा अहिले देखिएको टड्कारो समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिव रामप्रसाद आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका महासचिव रामप्रसाद आचार्य किसानहरुले उत्पादन गरेको दुधको भुक्तानी नपाएर किसानहरु गाउँगाउँमा छट्पटाईरहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा प्रत्येक किसानहरुले महिनाको दुईपटक आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भएपनि कतिपय सहकारी संस्थाले २ महिनादेखि र कतिपय सहकारीले ५ महिनादेखिख दुधको भुक्तानी नपाएको बताए ।
‘दुध उत्पादन गर्ने किसानहरुले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा पेशाबाट विमुख हुनेपर्ने र चरम निरासा छाएको हुँदा उक्त पेशा व्यवसायनै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध ‘मिल्क होलिडे’ हुने अवस्था आएर बिक्री भईरहेको छैन् । मिल्क–होलिडे भएर खेर गएको दुध र किसानहरुको मेहनतमा राज्यको के दायित्व हुन सक्छ ? भन्नेबारेमा हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई झकझकाएका छौं । खबरदारी गरेका छौं तर, राज्यले हाम्रो मागलाई सुनिरहेको छैन । राज्य मुकदर्शक बनेको छ । बेवास्ता गरिरहेको छ ।’ महासचिव आचार्यले भने । उनले आफूहरुले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर नभए हजारौ किसालाई लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेसमेत जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरले नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै ६६ प्रतिशत नागरिकहरु कृषि पेशामा आवद्ध भएपनि राज्यले कृषि पेशालाई कहिल्यैपनि सम्मानीत पेशाको रुपमा नहेरेको गुनासो गरे ।
‘नेपालमा झण्डै १७७२ वटा सहकारीहरु दुग्ध उत्पादको क्षेत्रमा आवद्ध छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि नेपाली किसानहरुलाई राज्यले गर्नुपर्ने सम्बोधनको बारेमा राज्य बेखबर छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरु यो देशका अन्नदाता हुन् । राज्यका उपल्लादेखि तल्ला निकायसम रहेका हरेक मानिसलाई प्राणदान दिने एकमात्र अन्नदाता किसान हुन् । तर, आज नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि बस्तुले राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मुल्यसमेत पाउन सकेका छैनन्’ अध्यक्ष कुँवरले भने ।
सरकारको नीति र नियमन गर्ने निकायले गरेको उदासिनताकै कारण नेपाली किसानहरु पेशाबाट हात झिक्न बाध्य भएका र विदेश पलायन हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरेहको कुँवरको भनाइ थियो ।
उनले सरकारको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको कमीले नेपाल दुग्ध विकास वोर्डको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताए । किसानहरुले ५ महिनादेखि दुधको भुक्तानी नपाउनु र त्यसका लागि राज्यले गम्भीर भएर कदम नचाल्नु नेपाली जनता र समग्र किसानका लागि दुःखद रहेको उनको भनाइ छ ।
२–२ पटक कृषि तथा पशुपक्षिमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई भेटेर आफूले समस्या राखेको र मन्त्री भुसालले समस्या समाधान गर्छु भनेर आश्वासन दिएपनि कुनैपनि काम नभएको उनको गुनासो छ । उनले नेपालका किसानले उत्पादन गरेका सबै दुधलाई सहजरुपमा बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनबाँकी ६ अर्ब रकम तत्काल निकासा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले देशका ६५ प्रतिशत जनसंख्या समर्पित रहेको कृषि क्षेत्रको अस्तित्व रहनका लागि ती किसानहरु बाँच्नुपर्ने बताए । उनले किसानहरु बाँचेमा देश बाँच्ने उल्लेख गरे । उनले दुग्ध पदार्थको उत्पादन नेपाली नागरिकको प्रमुख आयआर्जनको स्रोत भएको भन्दै किसान जोगाएर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
संघले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाद्वारा ६ लाख परिवारको दूध संकलन गर्दै औपचारीक क्षेत्रमा करिव दैनिक १२ लाख लिटर दूध, दैनिक ६ करोड शहरको पूँजी गाउँमा पुरÞ्याउदै गरिब विपन्न किसानहरुको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने काम गर्दै आएको दाबी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाप्रति पनि हाल दुग्ध उत्पादन पेशामा लागि रहेको अवस्थामा दुग्ध उत्पादन पेशालाई धारासाही नबनाई यस पेशाप्रति आकर्षित गराई देशलाई दूध तथा दुग्धपदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन, प्रचुर मात्रामा रहेको दूध विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र हाल दूधबाट बनेको छुर्पि, घ्यू समेत बाह्य मुलुकमा निर्यात भैरहेको संघले जनाएको छ ।
यति हुँदाहुँदैपनि पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि स्पष्ट नीति बनाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम मार्फत आम किसानहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै कम लागतमा गुणस्तरीय दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुसंगै निर्यात गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्फ स्पष्ट नीति निर्माण गरि जानुपर्नेमा केही डेरी उद्योगीहरुको निहित स्वार्थ र दूध माफियाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानुनी राज्यको बरखिलाफ गर्दै, राज्यले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यलाई कुल्चेर किसानको दूधको मूल्य मनोमानी ढंगले घटाउनु, दूध विदा सृजना गर्नु व्यापक रुपमा भारतको सिमानाकाबाट अवैध रुपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा भित्र्याउनु, सरकारी स्वामित्वका डि।डि।सी। लगायतका डेरी उद्योगीहरुले विगत ५ महिनादेखिको किसान भूक्तानी रोकिनु, दुग्ध किसान यो देशको अभिन्न अंगको रुपमा राज्यले प्रत्याभुति गराउन चुक्नु जस्ता कृयाकलाप हुँदा समेत राज्य मूकदर्शक भई वस्तु र किसानलाई बचाउनका लागि कुनै ठोस कृयाकलाप नगरी बस्दा देश सरकार विहिन भएको महशुस संघले गरेको जनाएको छ ।
संघले सरकारलाई आफ्ना तर्फबाट विभिन्न सुझाव तथा मागसमेत अघि सारेको छ । संघले दुग्ध किसानहरुको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डि।डि।सी। लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ५ महिना अघिदेखि रहेको ६ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथासिघ्र भुक्तानी गर्न, हाल किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरुन्त रोक्न, सीमानाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रुपमा रोक्न, स्टक रहेका दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कुटनितिक पहलद्धारा अन्तराष्ट्रिय बजार अविलम्ब विस्तार गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम कृषक समर्थन मूल्य ६५ भन्दा कममा दूध खरीद गर्ने कार्यलाई रोकी न्युनतम मूल्य नदिने उद्योगीहरुलाई अविलम्ब कारवाहीगनर््समेत माग गरेको छ ।
त्यस्तै संघले दुग्ध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाइराख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमाझै यथासिघ्र उपलब्ध गराउन,लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु विगतमा दिइदै आएको लिटर अनुदान कम्तीमा ५ सवै प्रदेशमा लागु गर्ने र पशुआहारा, पशु औषधि लगायत पशुपालनसंग सम्बन्धित विषय वस्तुका मूल्य राज्यले अविलम्व नियन्त्रण गर्दै उद्योगहरुमा रहेका स्टकहरुको यथासिघ्र अनुगमन गरि स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
संघले आफूहरुले उठाएका माग पूरा नगरी किसानका उल्लेखित मागमा वेवास्था गरे मंसिर २१ गते देखि देशव्यापि रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । संघले आन्दोलनस्वरुप मंसिर २८ गते ललितपुरको मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा व्यानर कार्ड सहित प्रदर्शनी गर्ने मंसिर २९ र ३० गते विहान ९ बजे देखि माइतीघरमा घेराउ गरी धर्ना बस्ने र त्यति दर्गापनि आफूहरुको माग पूरा नभए पौष २ गते चितवन जिल्लामा हुने संघको वार्षिक साधारण सभाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रहरु पारित गरि थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारी गराएको छ ।
