- कमल बुढाथोकी
काठमाडौं, ८ पुस । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा दृढ उभिने कसम खाएर तेस्रो पटक सत्तामा आसीन भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मंगलबार एक वर्ष पूरा गर्दैछ ।
तत्कालीन नेकपाको एकता अदालतबाट बदर भएपछि बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले गरेको वाचाअनुरुप गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका दाहाललाई सत्तासाझेदार दल तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने बताएपछि अन्तिम समयमा बालुवाटाबाट बाहिरिएर बालकोटको बार्दलीमा पुगेपछि प्रचण्डको तेस्रोपटकको सत्ता यात्रा सुभारम्भ भएको थियो ।
प्रचण्ड ०७९ पुस १० गते संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले, चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ ठूलो दल राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पुस १० प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर ११ गते शपथ ग्रहण गरेका दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा इतिहासमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारपछि सबैभन्दा धेरै सांसदको मत पाएका थिए । प्रचण्डले २७५ मध्ये २६८ सांसदको मत पाएका थिए ।
पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको बालकोटमा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २ वर्षसम्म रहने त्यो अवधिसम्म एमालेले सभामुख पाउने, राष्ट्रपतिमा एमालेले उम्मेदवार उठाउने, उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने र प्रदेश सरकारहरु मिलेर बनाउने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो । तर, यसरी बनेको सहमति पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि तोडिएको थियो । फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्णरुपमा सत्ता गठबन्ध फुटेर प्रचण्ड पूरानै अवस्थामा फर्किका थिए । हाल कांग्रेस, माओवादी र अन्य स–साना दलसहितको १० दलीय गठबन्धनबाट उनी सत्तासीन छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो । यसअघि २०६५ र २०७३ मा गरी करिब ९–९ महिना सत्ताको बागडोर सम्हालेका दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई जनताले सदैव सम्झिरहने र अविश्मरणीय बनाउने उद्घोष गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुशासन र स्थायीत्वको गुणगान गाएर नथाक्ने प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक प्रचण्डले केहि गर्छन् भन्ने विश्वास जागेको थियो । तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनी आफैंले निकै महत्वपूर्ण मानेका थिए र छन पनि । सुरुवाती चरणमा उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना लगायतका केही ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान थालेका थिए । जसले गर्दा उपप्रधानमन्त्री भईसकेका आफ्नै पार्टीका पूर्व नेता टोपबहादुर रायमाझीदेखि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मलाई जेलमा पुर्याए । भूटानी शरणार्थी प्रकरणको उक्त घटनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको विश्वास ह्वातै बढेको थियो ।
तर, उनको त्यो सक्रियता र हुटहुटी लामोसमय स्थिर रहन भने सकेन । समयसँगै उनको सक्रियता पनि स्थिर बन्दै गयो । पछिल्लो समय त उनी परिणाममुखी कामभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा बढि केन्द्रित भएको आरोप गठबन्धन दलहरुभित्रै लाग्ने गरेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा बलियो खम्बा कांग्रेसकै केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फाल्नुनै अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता भएको औँल्याउन थालेका छन् ।
खासगरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँगै पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिईएको घटना, गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको ६० किलो सुन प्रकरण र त्यसपछिका विभिन्न समयमा बरामद भएको सुनकाण्डमा मुछिएका आफ्नै पार्टीका नेताहरुबारे कुनैपनि अनुसन्धान नगरेपछि उनले लगाएको सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानबारे थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रोपट एक वर्ष बिताएका दाहालले यो अवधिमा गरेको केहि निर्णयहरु विवादरहित बन्न भने सकेन । खासगरी व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई आममाफी दिने निर्णय र ०७२ को भदौमा भएको कैलालीको नरसंहारकारी टीकापुर घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाटसमेत जन्म कैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेपछि तीब्र विवाद र आलोचना भएको थियो । ढकालको आममाफी सर्वोच्चबाट बदर भएको छ । भने रेशमविरुद्धको मुद्दा हालपनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । रेशम र रिगल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेलले समेत आलोचना खेप्नुपर्यो ।
आफ्नै नेतृत्वमा भएको १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिँदै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती अर्थात् पुस २७ गतेलाई पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएका छन् । यद्यपि यी दुबै निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई अविश्मरणीय बनाउन भरपूर प्रयासरत प्रचण्डले एक वर्षे कार्यकाल पुगेको दिन नयाँ घोषणा गर्ने र सरकारलाई थप गति प्रदान गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले छिट्टै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको तयारीमा छन् । प्रचण्ड हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एकाध बाहेकका अरुसबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन् । उनले शुक्रबार मोरङमा आयोजित कायक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्तिम पटक ठूलै धक्का दिन लागेको जानकारी गराईसकेका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो एक वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा भने राम्रो सक्रियता देखाएका छन् । प्रचण्डकै सक्रियतामा लामो समयपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासति एन्टिनियो गुटेरेश नेपाल भ्रमणमा आए । ४ दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको लामो समयदेखि रोकिरहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताँग भेटघाट गरेर सहजिकरण गरिदिएका थिए भने संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
प्रचण्ड यो एक वर्षे कार्यकालमा औपचारिक भ्रमणका लागि भारत र चीनसमेत पुगे । विभिन्न कार्यक्रमका लागि दुबई, अमेरिका र इटाली पुगे । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका उनले विभिन्न राष्ट्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कामहरु टुंगोमा पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।
गत महिनामात्रै दुबईमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) दाहालले पहिलोपटक नेपालको हिमालका मुद्दालाई महत्वका साथ समावेश गर्न सफल भएका छन् । जलवायुले हिमालमा पारेको असरबारे यसपटक सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबाट नेपाल र अन्य हिमालय क्षेत्रका देश जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा परेको असरको क्षतिपूर्तिका थप भागिदार बन्नसक्ने भएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको एकवर्षे अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एक वर्षमा दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनको भ्रमण गर्दै कूटनीतिक सन्तुलनलाई कायम राख्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणमै जानुपर्ने परम्परालाई दाहालले पनि नर्कान सकेनन् । र प्रचण्डले पनि भारत भ्रमण गरेर नै आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको विद्युत् व्यापारका विषयमा भएको सहमति नेपालका लागि एक उपलब्धि हो । त्यस भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्नेगरी भएको सहमति हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसबाट नेपालमा रहेको अथाह जलसम्पदाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार एक प्रकारले सुनिश्चित हुन सक्दछ ।
प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएको यो सहमतिले सैद्धान्तिक रुपमा बिजुली व्यापारको मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल, बङ्गलादेश, भारतबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानको सहमति हाम्रो देशको बिजुली व्यापारको अर्को कोशेढुङ्गा हो ।
यता दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि दुई देशबीचको ‘क्रस बोर्डर रेलवे’ निर्माणमा सहमति भएको छ । लगानीको मोडेल टुङ्ग्याएर नेपालसम्म रेलसेवा विस्तारको बाटो तय गर्न यस पटकको सहमति अर्थपूर्ण र महत्पूर्ण रहेको छ ।
त्यसैगरी चीनसँग दुई देशमा आयात निर्यातलाई सघाउने गरी नेपालमा औद्योगिक पार्क निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । यो पार्क निर्माण भएपछि यहाँ उत्पादित सामानको निर्यात हुने चीनतर्फ नै हो । यसका लागि रेलमार्ग त चाहिन्छ नै । त्यस्तै नेपालमा परम्परागत र आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्को सम्झौता चीनसँग भएको छ ।यो पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अर्को कूटनीतिक उपलब्धी हो ।
सरकारले यो एक वर्षमा अर्थपूर्ण र आवश्यक मात्रामा ‘डिप्लोम्याटिक इङ्गेजमेन्ट’ गर्न सकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा सहभागी हुँदा होस् या इटालीमा आयोजित विश्व खाद्य प्रणालीसम्बन्धी सम्मेलनमा या अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षका रुपमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अवस्था, जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको प्रभाव एवं नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने कामका लागि गरेका सम्बोधनमार्फत् नेपालको कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्न सघाएको देखिन्छ ।
यतिहुँदा हुँदैपनि प्रचण्डको भारत र चीन भ्रमण विवादरहित भने बन्न सकेन । खासगरी भारत भ्रमणका खासरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले कूटनीतिक मर्यादाको पालना नगरेको, भ्रमणका क्रममा भएको महाकालेश्वरको पूजाअर्चना र धारण गरेको गेरुबस्त्र अनि चीन भ्रमणका क्रममा कैलास पर्वत र मानसरोवरको दर्शनले प्रचण्डको भारत र चीन भ्रमण बढी तिर्थाटनमा रुपान्तरण भएकोसमेत चर्चा भएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा कूटनीतिक र विविद क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेपनि कानून निर्माणका सन्दर्भमा भने सोचेअनुरुको प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत चयन गरेको छ भने दोस्रो अधिवेशनले जम्मा एउटामात्र कानून निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार अझैपनि सरकारले ८३ देखि ८५ वटासम्म कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।
संसद्को दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाहेक नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने विधेयक अझैपनि संसद्को कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमै विचाराधीन रहेको छ । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक कहिले टुंगोमा पुग्छ भन्नेबारेमा निश्चित छैन् ।
यहि एक वर्षे अवधिमा सरकारका अन्य काममा विभिन्न स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गुजुरेलको राजीनामासमेत आएपछि प्रचण्ड पार्टीभित्रै झन् खुम्चिएका छन् ।
पछिल्लो बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र परिवारमाथि आरोप लागेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रकरणमा केही गडबड भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै छानविन समितिसमेत बनाएका छन् । एनसेल प्रकरण बाहिर आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवईमा थिए । नेपाल फर्किनेवित्तिकै उनले छानविन समिति बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
