काठमाडौँ, १२ पुस । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल आवास तथा जग्गा विकास सङ्घको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको ‘आठौँ घरजग्गा मेला’ को उद्घाटन गर्दै उनले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कानुनी सुधार गर्दै आएको बताएकी हुन् ।
“भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेका छौँ, हदबन्दी समस्या हटाउन सरकार प्रयत्नशील छ”, उनले भनिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् । उनले प्रभावकारी भूमीबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सहज भई यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजार सम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकार अघि बढिरहेको बताइन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीलाई खुला ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “मन्दीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आठौँ घरजग्गा मेलाले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने । अध्यक्ष मल्लले नेपालमा घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक रु ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
मेलामा २५ कक्ष घरजग्गासँग सम्बन्धित र बाँकी घरजग्गासँग सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनीका कक्षका साथै होम एप्लाइन्स, टायल्स, सेनिटरी, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट, सजावटका सामान, स्टिल, फर्निचर, सिसा, काठ, ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री राखिएका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष विदुर धमलाले चार दिनसम्म चल्ने मेलाको एक लाख ५० हजार व्यक्तिले अवलोकन गर्ने र दुई अब ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको कारोबार हुने जानकारी दिए । file photo