काठमाडौँ, २६ पुस । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकको हितप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा ‘श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी श्रम मन्त्रालयले गरेका निर्णय सम्बन्धमा नीतिगत छलफलमा’ मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम, अङ्ग्रेजी भाषा तथा पोष्टपेड सिम अनिवार्यलगायत मन्त्रालयका निर्णय श्रमिकको हितप्रति रहेकामा स्पष्ट पारेका हुन् ।
“गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदार उक्त मुलुकको भाषा, मौसम, सेवा सुविधालगायत विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । श्रमिकको सहजताका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन, आधारभूत भाषा र सीपसम्बन्धमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था श्रमिकको हितलक्षित रहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने । उनले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा रहेका विचौलियाको अन्त्य नभएसम्म श्रमिकका समस्या बल्झिरहने बताउँदै डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले शिक्षित, सीपयुक्त श्रमिक नभएकाले उनीहरुले विदेशमा झेल्नुपरेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको हितका साथै सहजताका लागि निर्णय गरेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यपरीक्षण नगरी प्रमाणपत्र दिलाउने एघार स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले प्रतिबन्ध गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रारम्भिक भाषा तथा अभिमुखीकरण तालिममा हुनेगरेका अनियमितताप्रति मन्त्रालय सजग रहेको र अनुगमन गरी प्रतिबन्द गरेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा पूर्व श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले समितिमा श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी श्रम मन्त्रालयले गरेका निर्णयसम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग नीतिगत छलफल गर्ने गरी समितिको आजको बैठक बसेको बताए ।
बैठकमा उपसभापति अर्यालले प्रति कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले मलेसियाको निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग गरेको सम्झौता, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि, अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा, पोष्टपेड सिम अनिवार्य, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग हुन लागिरहेकोलगायत विषय श्रमिकको हित विपरीत रहेको बताएका थिए ।
उनले प्रारम्भिक भाषा तथा अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क दुई हजार एक सय र भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षाको शुल्क सात सय निर्धारण गरिएकामा प्रशिक्षण नगराईकन प्रमाणपत्र वितरण भइरहेको जिकिर गर्दै मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका सदस्यले अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकाय श्रमिकप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्ने, सम्बन्धित दूतावासलाई श्रमिकका समस्या सम्बोधनतर्फ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका समस्या तथा अवस्थाका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, नीति निर्णयमा सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराउनुपर्ने, भाषाको विषय स्वच्छ बनाउनुपर्ने, कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका विषय उठान गरेका थिए ।
