Logo

उम्मेदवारी दिनुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने सहमति



काठमाडौं, १२ माघ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भएका छन् । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग हार व्यहोरेका सिटौलाको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी पर्दादेखि नै आलोचना भयो । आलोचनाको बाबजुद पनि उनी निर्वाचित भइसकेका छन् । सिटौलाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएदेखिनै उनको चर्चा भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा हुने गरेको छ ।

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले उम्मेदवार बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको खुलासा गरे। ‘बाहिर आएको कुरा त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने भन्ने छ । अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको, नेताहरुले बोलेको, उम्मेदवार बनाउँदाखेरी नै राष्ट्रिय सभाको सदस्यमात्रै होईन, राष्ट्रिय सभालाई नेतृत्व गर्नेगरी उहाँ चाहीँ अहिले उम्मेदवार बन्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रसँग पनि समझदारी बनेको छ रे । अहिले हामीले बुझ्दा उहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने वा राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्न जान लाग्नु भएको हो भन्ने बुझेका छौं,’– नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै घिमिरेले भने ।

निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय लिने जिम्मा सिटौलाकै भएको उनले बताए । विगतमा पनि मतभार बढि हुँदाहुँदै कोशीमा साझा उम्मेदवार हारेका घटना रहेको बताउँदै उनले यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए । यसलाई खोजी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सिटौला कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवं सरकारका पूर्व गृहमन्त्रीसमेत हुन् । सिटौलाले बृहत् शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस आधारमा पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिटौलालाई अगाडि सार्ने धेरैको अनुमान छ ।

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त शान्ति सम्झौताले दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्लाई अन्त्य गरी विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने ढोका खोलिदिएको थियो । बिस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको थियो । बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेता सिटौलाको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्