काठमाडौँ, १९ माघ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने बताएका हुन् ।
“सङ्घीय प्रणालीले निदृष्ट गरेअनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसले अधिकांश जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसपटक हामी त्यसलाई विशिष्टरूपमा नै अगाडि बढाउँछौँ,”– मन्त्री बस्नेतले भने ।
योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्र हेरेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कामलाई यसपटक सङ्घीय सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेका १० लाख हेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै उनले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने बताए । भूमिगत, सतह र लिफ्ट सिँचाइलाई लागत साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै सोही ढाँचाअनुसार नै उज्यालो अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले योजना तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यसपटक सङ्घीय सरकारले निर्माणमा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना तय गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । “योजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु जरुरी छ । अत्यावश्यक भएका, सिर्जनात्मक एवं विशिष्ट खालका योजना तय गरौँ । त्यसबाट स्थानीयवासीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकून्,”– उनले भने ।
मन्त्री बस्नेतले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्दा विगतमा तय भएका, निर्माणमा रहेका आयोजनाले समेत लाभ दिन नसकेको तथ्यलाई यसपटक आत्मसात् गर्नैपर्ने बताए ।
