काठमाडौं,४ फागुन । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेखे । प्रदेश सरकार अस्थिरताको जञ्जीरमा फसेको दाबी गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शाहीले यस्तै अवस्था आईरहे आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा राम्रो हुने बताएका थिए ।
प्रदेश संसदीय दलका नेताको यस्तो स्टाटस सार्वजनिक भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा खैलाबैला मच्चिएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपटका कारण प्रदेशमा पनि असर परेको धेरैको आंकलन छ । उनले भनेका छन्, ‘यो अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपयुक्त हो। सोही बमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला ।’
सरकारमा कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री छन् । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा वेदराज सिंह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा कृष्णबहादुर बिसी मन्त्री छन् ।
प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको शाहीको आरोप रहेपनि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा शाहीलाई दिईएको सेवा सुविधा रोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकारविरुद्ध खनिएको दाबी गरेको छ ।
गत पुस २५ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतले एउटा गाडी, एउटा चालक, मर्मत खर्च र मासिक दुई सय लिटर इन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो ।
त्यसको विरोधमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले उच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र शाहीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिट निवेदनमा सो निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत माघ २ गते उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं। १.४ सम्मको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत मार्फत र विपक्षी नं ५ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून वमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वत्र विरोध भएपछि शाहीले अहिले उक्त स्टाटस् सामाजिक सञ्जालबाट हटाएका छन् ।
