काठमाडौं, ८ चैत । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै अनलाईन न्युज प्रोटलको अनुगमन र कारबाहीका लागिसमेत भनिएको छ । गृहले अनुगमनका लागि क्षेत्राधिकारमा नभएको सञ्चार क्षेत्रको अभिन्न अंग अनलाईन न्युज प्रोटलको नियमनका लागि भनेको हो ।
अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा छलाङ मारेका थिए । उनले राज्यको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा सञ्चार जगत र सञ्चारकर्मीहरुले पेशागत हक हितका लागि राज्य सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेपनि उनी भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालको झल्को दिनेगरी प्रस्तुत भएका छन् ।
उनको यो कार्यमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले साथ दिएका छन् । गृह बुझेका सचिवको रुपमा सञ्चार जगतले नै उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो । सञ्चार जगतले नै गृहको सचिवमा ल्याउन भूमिका खेलेका सचिव अर्याल पनि उल्टै सञ्चार माध्यमका विरुद्धमा जाइलागेका छन् ।
सञ्चार माध्यमहरुको नियमक निकाय प्रेस काउन्सिल हो । सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन र एक्सन लिने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नभएर प्रेस काउन्सिललाई छ । राजतन्त्रको झल्को दिने गरी गृह मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर अन्लाइन मिडियाहरुको नियमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन जारी गर्नु आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपहास हो । गृहको उक्त निर्देशनले संविधानले मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको सञ्चारको हक कुण्ठित गरेको छ ।
