काठमाडौं, २६ चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा संविधानमाथि गम्भीर आक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् । आज (सोमबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा संविधानको आधारभूत अवधारणासमेत खण्डित भएको बताएका हुन् । अहिले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि संविधान मिँच्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्ने र संविधानको आधारभूत दर्शनलाई नै खण्डित तुल्याउने काम भइरहेको बताए ।
‘यो संविधानमाथिको गम्भीर आक्रमण हो । जुन अहिलेको सरकार बनेको छ, संविधानलाई मिँचेर गरिएको छ । संविधानवादको आधारभूत अवधारणालाई खण्डित गरिएको छ । यसो गर्ने अधिकार छैन । सरकार बनाउँदा संविधानलाई मिच्न पाइँदैन । नेपालको राजनीतिमा के देखियो भने आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानलाई मिँच्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्ने र संविधानवादको आधारभूत दर्शनलाई खण्डित त्ुल्याउने काम भयो । अब गण्डकीमा जे भयो, सभामुखलाई समेत सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । सभामुखको पनि हस्ताक्षर प्रस्तुत गरियो ।’ उनले भने, ‘यो कुरालाई त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले हेक्का राख्नु्पथ्र्यो । प्रदेशमा सरकार संविधान बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्छ । यो संविधान मिँचिएको छ । सभामुखलाई सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गरेको छैन । मत बाझिएमा निर्णायक मत प्रदान गर्ने अधिकारमात्रै छ ।’
कोशी प्रदेशको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर सरकार बनाउन प्रयोग गर्न नपाइने भनेर व्याख्या गरिसकेको उनले बताए । सभामुखले तटस्थ र निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । दलको क्रियाकलापमा सभामुख सहभागी हुन नमिल्ने उनले बताए । एउटा दलको सरकार बनाउने प्रक्रियामा सभामुख सहभागी रहेपछि निश्पक्षता र तटस्थता कामय नरहने उनले बताए । गण्डकीको नयाँ सरकार प्रथम दृष्टिमै गैरसंविधानिक रहेको उनले बताए ।
गण्डकीमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खजराज अधिकारीले सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी हिजो सरकारमा दाबी गरेका थिए । कृष्ण गण्डकी प्रदेश सभा
