काठमाडौं, २८ चैत । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीमा एमालेका ९० प्रतिशत नेताहरुको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले आफ्नै नेताहरुको संलग्नता भएको कारण एमालेले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन नमानेको बताएका हुन् । उनले कांग्रेस, कम्युनिष्ट अथवा जुनसुकै पद र प्रतिष्ठामा रहेका व्यक्तिहरु भएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्ने र पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको बताए ।
‘सहकारीका अधिकांश ९० प्रतिशत व्यक्तिहरु नेकपा (एमाले) का नेताहरु छन् । त्यसकारणले गर्दा उहाँहरु चाहनुहुन्न कि सहकारीको छानविन होस् भन्ने कुरा । जोसुकै व्यक्ति होस्, चाहे एमालेको होस्, कांग्रेसको होस्, अथवा जुनसुकै पद र प्रतिष्ठामा भएको व्यक्ति होस् । सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सामान्य मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
साथै, सत्तामा रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणका दोषी जोसुकै भएपनि छानविनको दायरामा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको उनले स्मरण गराए । आफूहरुलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त विषय छानविनको क्रममा रहेको र सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए । कांग्रेसले कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरेर नभएर समग्र समस्याको बारेमा प्रश्न उठाएको उनले बताए । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी घोटलाबारे छानविन गर्न पोखरा महानगरले गठन गरेको समितिले रवि लामिछानेको नामै किटेर संलग्नता पुष्टि गरेको उनको दाबी छ । यसरी समितिले नाम किटान गरेको व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा छानविनमा प्रभाव पर्ने भएकाले कांग्रेसले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको उनले बताए ।
‘सहकारीका जतिपनि ठगीमा छन्, सबै व्यक्तिलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । अहिले प्रतिपक्षमा पनि हामीले त्यही आवाज उठाइरहेका छौं । सहकारी ठगीमा जोसुकै व्यक्ति परेका हुन्, जतिसुकै ठूला व्यक्ति परेका हुन्, सबैको छानविन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ हो,’– उनले भने ।
सूर्यदर्शन सहकारीमात्रै नभएर देशभरका विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि. मा ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा लगानी भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै छानविन गर्नुपर्ने कुनै आधार र प्रमाण छैन भनेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीले नै न्यायाधीश बनेर क्लिन चिट दिन खोज्दा झन ठूलो आशंका उब्जाएका उनले बताए ।
