काठमाडौँ, ११ वैशाख । सम्पूर्ण देशवासीका लागि आजको मङ्गलबार निकै महत्वपूर्ण छ । आज नेपालका जनता लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनका रुपमा चर्चित र स्थापित २०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको दिन हो आज अर्थात वैशाख ११ ।
यस तिथिमा मनाइने यो दिवस नेपाल र नेपालीका लागि विशेष छ । थुप्रै शहीदको शहादतपछि आम नेपालीका माझ आएको यो दिनको महत्व हाम्रा लागि भावनात्मक रुपमा विस्तारित छ । यस दिनपछि मात्र नेपालीले स्वयंलाई देशको सम्प्रभू नागरिकका रुपमा स्थापित र परिभाषित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका हुन् । यस दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कर्तव्यबोध गर्ने दिनका रूपमा सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महाअभियानमा जनता नै सर्वोपरि शक्तिको स्रोत हुन भन्ने तथ्यलाई यस दिनले पुष्टि गरेको छ । लोकतन्त्रको विकल्प भन्नु अझै उन्नत लोकतन्त्र भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र घोषणा गरिएको दिनको विशेष महत्व रहेको छ ।
लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यससँग जोडिएर थुप्रै विषय हाम्रासामु आएका छन् । हामीले लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । मूल विषय जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धि (?) र राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासको कुरा हो । आम नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा कुरा गरेर नेपाली लोकतन्त्रको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटलले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिबहरु बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकी समाजमा गरिबहरुको बर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।
यसैगरी प्रसिद्ध विचारक एवं अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताको लागि जनतामार्फत नै गरिने शासन व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भन्ने भनाइबाट आजको युगमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । लोकतन्त्रका बारेमा अलिकति पनि जानकारी राख्ने बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले लिंकनको उपयुक्त भनाइको स्मरण नगर्ने बिरलै होलान् ।
यस्तै यस शताब्दीका महान विचारक नोवेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महत्व प्रष्ट्याउँदै भनेका छन्— समकालीन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् ।
यसै शताब्दीका अर्का महान विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ । जेम्सका विचार मननीय मात्र छैन, विश्लेषण गर्ने हो भने उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । उनले भनेका छन्— लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ, पारदर्शिताको वकालत गर्दछ र उत्तरदायित्वलाई सधैँभरि आत्मसात गर्दछ ।
माथिका विभिन्न विचारको आलोकमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । माथिका सबै विचारले नागरिक र जनतालाई केन्द्रमा राखेको छ । तर नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन, नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाउन सकिन्छ ।
लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र नभएर सामाजिक व्यवस्था, मूल्यमान्यता र संस्कारसमेत हो भन्ने तथ्यलाई आम नागरिक, राजनीतिक दल एवं सरकारले आत्मसात् नगरेसम्म यस दिन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन जान्छ ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेकै सुशासन हो । आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनसक्दा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बलियो हुन सक्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो ।
सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संयन्त्र हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन ।
विभिन्न नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । यसैगरी नातावाद र कृपावाद अर्काथरि धमिरा बनेका छन् । जबकी यी विसङ्गतिहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुुँदैन ।
यस्तै विसङ्गतिहरुबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आवश्यक सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गुण हो, जो आजको सन्दर्भमा चुनौतीका रुपमा उपस्थित छ । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई यी गुण सम्पन्न गराउनुुभन्दा स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रयोग भैरहेको देखिन्छ ।
यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्र विरोधीहरुले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका पक्षपातीहरु यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा लोकतन्त्र विरोधीहरुका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यो समस्या आजको सन्दर्भमा नेपालको मात्र नहुन सक्छ । कुनै न कुनै रुपमा विश्वमै यसबारे वहस चलिरहेका छन । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले यस विषयमा चासो राख्ने गरेको छ र लोकतन्त्रलाई जनताको जिम्मेबार शासन प्रणालीका रुपमा विकसित गर्ने प्रयत्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको पनि निरन्तर लोकतान्त्रीकरण मात्र हो । लोकतन्त्रका मूल्य पद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्पmत् प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन–प्रवाह जारी छ । यसैक्रममा लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावले गर्दा अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य संस्थाको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
अन्तर व्यवस्थापिका परिषद् सन् १८८९ मा स्थापित भएको विश्वका १५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिकाहरू र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा सङ्गठन हो । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभा, स्विट्जरल्याण्डमा छ । यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वको साझा राजनीतिक सङ्गठन हो ।
इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को १६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो । कायरोमा उपस्थित परिषद्का १३७ राष्ट्रहरूले यो घोषणापत्रलाई पारित गरेका थिए । त्यसैले लोकतन्त्रको यो विश्व घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरूका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ ।
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता छ । यो प्रतिवद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि चुनौती थपिनेछ । यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, जो त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई यस कुराको स्मरण हुुनैपर्छ । सभामुखका हैसियतले सभामा सहभागी भई हस्ताक्षर गर्नुभएका पौडेल यतिखेर नेपालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । आशा गरौं, उहाँको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा नेपाली लोकतन्त्र थप जिम्मेबार, उत्तरदायी र सुदृढ हुनेछ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा भने सोचनीय छ, यति महत्वपूर्ण दस्तावेजप्रति आम नेपालीको त्यति धेरै चासो र अध्ययनको रुची छैन । नेपालका राजनीतिक दलले भावी दिनमा आफूलाई जनताबीच स्थापित गर्न अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागि पर्नु आवश्यक छ । मूल कुरा हो जनताको जीवनस्तरमा सुधार । यति कुरा गर्न सकिए नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति थप विश्वस्त हुन सक्नेछन् । लोकतन्त्रप्रति आम जनताको अपनत्व हुन आवशयक छ । लोकतन्त्रमा लोकको कल्याण होस् ।
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा हुन्)
