काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल अवस्थिति र श्रम (लोकशेन एण्ड लेवर) का आधारमा मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका कारण पनि लगानी गन्तव्य मुलुक हो । उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत संरक्षण पनि प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपाल, सार्वजनिक निजी साझेदारी, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र जस्ता संरचनाले पनि लगानी आकर्षणका लागि बाटो देखाएका छन् ।
सरकार लगानीको वातावरण बनाउन लागि परेको छ र सहुलियतका प्याकेजहरुको घोषणा पनि गरिरहेको छ । पटकपटक लगानी सम्मलेलन गरेर नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । लगानी सम्मेलनमा सरकार प्रतिपक्ष, व्यवसायीहरु, नीति निर्माता र विकास साझेदारहरुको एकसाथको उपस्थितिले लगानी प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने सन्देश दिइँदै आएको छ ।
नीति वातावरण र सहुलियतको घोषणाका बाबजुद उद्योग व्यवसायमा खासै लगानी भएको छैन । बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक लगानी पनि त्यति भएको छैन । आफ्नो पूजी लगानी गर्ने संस्था वा व्यक्तिले धेरै कुराहरु विचार गरेर मात्र लगानी गर्दछन् । यसर्थ नीतिगत र व्यावहारिक दुवै कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालमा यी दुवै पक्ष सुधारको पखाईमा छन् । लगानी परियोजनालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकमध्ये एक जग्गा प्राप्तिको समस्या हो ।
विभिन्न कारणले जग्गा जमिनमाथि चाप बढ्दै गयो, विकास गतिविधि बढ्दै गयो, वातावरणीय जोखिमहरु पनि बढ्दै गए, विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो, जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो । भूमिमाथि सामाजिक र राजनैतिक रुपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गयो र यसले आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपिदियो ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका यी जटिलताले निजी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम देखियो, प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनामा समस्या देखियो, एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव रह्यो । लगानीकर्ताबाट जति पनि क्षतिपूर्ति लिन हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्न गयो ।
लगानीमैत्री वातावरणका लागि चाहिने नीतिप्रति पनि लगानीकर्ता त्यति आश्वस्त भएनन् । उदारीकरणको नीति परिवेश छ तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख संविधानमा गरिएको छ । समाजवाद भनेको के भन्न खोजिएको भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । केही ठूला राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र दस्तावेजमा उदारवादी लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्ने भनिएको छ ।
सरकार बदलिएपछि नीति उही रहे पनि नीति व्यवहारमा आउने परिवर्तन, नीतिप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक सम्मति, पूजी फिर्ता र नाफा फिर्ता लैजाने विधिमा जटिलता, नियमन र प्रोत्साहनबीचको असन्तुलन जस्ता पक्षबाट पनि उद्यमीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा उत्साहित देखिएका छैनन् ।
नेपालको पूँजी बजार साँघुरो छ । बैंकहरु न्यून क्षमता छन् । ठूला परियाजनामा लगानी गर्ने क्षमतामा छैनन् । अर्थतन्त्रमा पूजी निर्माणको प्रकृति सुस्त छ । वीमा तथा क्षतिपूर्तिका जटिलता, बाह्य पूँजी र आन्तरिक पूँजीको परिपूरण अभाव पनि देखिदै आएको छ । अर्को जटिलता श्रम सम्बन्धले पनि देखाउने गरेको छ ।
बेरोजगारीका कारण श्रम सस्तो पनि छ । तर श्रम कानून र लगानी कानूनबीच द्वन्द्व, श्रमिकहरुमा रहेको राजनैतिक संरक्षण, सीपयुक्त श्रमको अभाव, श्रमिक र लगानीकर्ताबीच बुझाइको अन्तरले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विगतदेखि समस्या पार्दै आएको छ ।
लगानीको उत्प्रेरक पूर्वाधार हो भने उत्पादित बस्तुुको सहज संरक्षण र वितरणमा पनि भौतिक पूर्वाधारले आधारको रुपमा काम गर्दछ । तर भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, सञ्चार, गोदाम व्यवस्था, क्लीयरिङ् जस्ता कार्य अझै भरपर्दा छैनन् । लगानीले स्वागतमुखी संस्कृतिको माग गर्दछ । भारतको पश्चिम बङ्गालमा स्वागतमुखी व्यवहार भएन तर गुजरातमा त्यहाको राज्य सरकारले अनुकूल व्यवहार ग¥यो, उद्योग कारखाना त्यतै हानिए ।
यसबाट पनि नेपालले शिक्षा लिन सक्छ । स्वागतमुखी कार्य संस्कृति विथोल्ने कारकमा आन्तरिक कुशासन, कार्यविधिगत जटिलता, प्रशासनिक ह्यासल, सहुलियत लिनमा कठिनाइ, चन्दा उपहार, प्रदर्शन प्रभावको अभाव, सम्भावनाको प्रचारप्रसार, आन्तरिक उद्यमीप्रति संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा लाग्ने लामो समय आदि हुन् ।
कमजोर सुशासनका कारण लगानीकर्ताहरु आफ्नो पूजी तथा प्रयासलाई उपयोग गर्न अभिप्रेरित छैनन् । अनावश्यक झ्याउलो र अतिरिक्त लागत ब्यहोर्न पूँजी डराउँछ । त्यसैले सरकारले पटकपटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जस्ता कुटनैतिक भाषा प्रयोग गर्छन्, तर लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । पछिल्लो समय मुलकमा भएका संस्थागत बेथितिले राम्रो सन्देश गएको छैन । नेपालको छवि बाहिर राम्रो देखाउने काम भएको छैन ।
नेपालका निजी क्षेत्रका घरानाहरुले बाह्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने क्षमता देखाएका छैनन् । बाह्य संस्था तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँग नेपालका ठूला भनिएका घारानाहरुले उत्पादन, व्यापार तथा प्रविधिमा साझेदारी त्यति गरेका छैनन् । यसले आन्तरिक उद्यमी नै उत्साही छैनन् भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ । साथै दुुई छिमेकी मुलुकहरुबीचको उतारचढावपूर्ण राजनैतिक र कुटनैतिक अवस्थाले पनि व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।
नेपालले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सकिएको छ । लगानी अनुकूल वातावरण बनाउनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट केही कानूनहरु संशोधन गर्ने अध्यादृश जारी गरेको छ । लगानीमा बाधक ठानिएका प्रावधानहरु हटाउन भूमि सँबन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युुतीय कारोवार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई लषनी सम्मेलनको उद्घाटनकै समयमा संशोधन अध्यादेश जारी गरी हामी लगानीको वातावरण बनाउन तयार छौँ भन्ने सन्देश दिइएको छ । सम्मेलनको तयारी र सोकेश आयोजनामा जे जस्तो स्थिति रहे पनि राजनैतिक सहमति कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि देखिएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
सम्मेलनको आयोजना एउटा घटनाका रुपमा मात्र रहे यो पनि विगतका सम्मेलनकै निरन्तरतामा देखिने छ । सम्मेलनमा व्यक्त भएका कुुराहरु र लगानीकर्ताको मनोभावनालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकार तथा लगानी बोर्ड नेपालले गर्नुपर्ने काम अब शुरु भएको छ ।
नीति संरचना मात्र परिवर्तन गरर पदैन, यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको शुरुआत लगानी वातावरणको पहिलो शर्त हो । जस्तो कि जग्गा प्राप्तिलाई लगानीको प्याकेजमा नै समावेश गर्ने विस्थापन न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अभ्यास गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता पूजी र प्रविधिमात्र लिएर आउँछ, अन्य कुरा लगानी गन्तव्य मुलुकले गर्नु पर्दछ ।
नीति स्थिरताको सुनिश्चितका लागि राजनैतिक दलहरुबीचको सहमति, संविधानको व्याख्या, नीति प्रावधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता, निरन्तर सहजीकरण र समीक्षाको परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । पूँजी बजार विस्तारका लागि अर्थमन्त्रालयको अगुवाईमा बैंक, वीमा, मौद्रिक नीति, सहयोग, सरकार–उद्यमी वित्त सहकार्य, सरकारी जमानत, वित्त कन्सोर्टियम आदिको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । लगानी बोर्डले सरकारका निकायहरुसँग समन्वय गरी श्रम सम्बन्ध सहभावीकरण, श्रमिक अभिमुखीकरण, पूर्वाधार सुनिश्चित जस्ता कार्य निरन्तर गनुएको विकल्प छैन ।
स्वागत संस्कृति विकासका लागि कार्यव्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विमानस्थल नेपाल हेर्ने ऐना हो, विमानस्थलदेखि नै मीठो सेवा, प्रशासनिक कार्यसंस्कृति परिवर्तन, एकल विन्दु सेवा, प्रदर्शन आयोजना विकास, प्रमुख निर्णयमा समय किटानी, प्रशासनमाथि नियमन, लगानी सहकार्य आयोजना, आयोजना विकास, आय प्रत्याभूति, सम्भाव्यता न्यूनपूर्ति कोषको व्यवस्था जोखिम सहकार्य, डायस्पोरा परिचालन र प्रचारप्रसारले स्वागत संस्कृति निर्माणमा सहयोग पुुग्दछ । कर प्रशासन र सम्बद्ध कर्मचारीको व्यवहार व्यावसायिक दाचारमा रहनुपर्दछ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट, गैरआवासीय नेपाली समाजलगायत विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरा र विभिन्न काममा रहेका नेपालीहरुको विश्वास जिती उनीहरुलाई परिचालन गर्ने जनस्तरको कुटनीति लिनुपर्छ । यसले बाह्य समाजमा नेपालको पहिचान र सम्बन्ध विकासमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ ।
साथै छानिएका क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी र बहुराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी नेपाली वस्तुु तथा सेवाको विश्वव्यापी मूल्यसिक्रीमा आवद्ध हुने काम तत्काल गर्नु पर्दछ । यी काम ढिलो होइन, आक्रामक रुपमा तत्काल गर्नु पर्छ । किनकी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कामको समय र गति पक्डिन सकिएन भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छाडेर जान्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली हुन्)
