काठमाडौं, १८ जेठ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वेयंसेवक खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै बझाङका कुष्ण विकसहित सात जनाले आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमाथिको प्रारम्कि सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकालाई शारीरिक दण्ड दिइएको रिट निवेदकहरुको जिकिर छ । गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन उक्त निर्णय गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, ‘गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयास । अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नुपर्दैन । मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णयले व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको र विना पारिश्रमिक श्रममा लगाउन नपाइने भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउन थालेका थिए । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकाहरुलाई सडकमा खटाउनुलाई गृहमन्त्री लामिछानेनिकट केहीले सही भनेपनि धेरैले सनकको भरमा अपरिपक्व निर्णय भनेका थिए ।
उक्त निर्णय तत्काल नरोके नागरिक अधिकार तथा स्वेयंसेवकको रुपमा तालिमप्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरुको भविष्यमा समेत प्रहरी प्रशासनबाट खतरा रहेको भन्दै उनीहरुले उत्प्रेषको आदेशले निर्णय बदर गराउन माग गरेका छन् । साथै, रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
