काठमाडौं,२० जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्रमा कारणसहितको जवाफ पेश गरेर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई आउन समेत भनेको छ ।
रिटमा सहकारी ठगी सम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी र जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। सो पत्रविरुद्ध भट्टराई अदालतमा पुगेका हुन् ।
भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्धको रिटमा न्याायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दायर गर्न र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधता जाँच्न आदेश दिएको थियो ।
