काठमाडौं १८ पुस । नेपाल आयल निगमले सोमबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले
काठमाडौं १५ पुस । कृत्रिम गर्भाधान बाट ब्याएका पशुलाई भत्ता दिन थालिएको छ । महिलालाई गर्भवती हुँदा पोषण तथा आहारका लागि सत्केरी भत्ता दिएजस्तै कृत्रिम गर्भाधानबाट ब्याएका पशुलाई पनि सुत्केरी भत्ता
काठमाडौं ९ पुस । ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको र पुनः ल्याउन लागेको २२ अर्बभन्दा बढी रकम अबैध रहेको सरकारी निकायले गरेको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान
काठमाडौं ४ पुस । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले
काठमाडौं १४ मंसिर । निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यो बितेको तीन महिनामा
१२ मंसिर, काठमाडौं । तत्कालिन कर फस्र्योट आयोगका एक सदस्य चुडामणि शर्मा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् । लामो समयपछि मंगलबार थुनछेक बयानका लागि विशेष अदालत उपस्थित भएका शर्माले
काठमाडौं २९ कार्तिक । राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ब्याजदर करिडोर लागू गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको
काठमाडौं १७ कार्तिक । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट निर्माण र सञ्चालनका विषयमा उद्योगीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरी सरकारसँग अबौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइएको छ।ग्यास उद्योगीले सरकार र
१ कात्तिक, काठमाण्डौ । बुधबार कारोबारको पहिलोसत्रमा घट्दो क्रममा देखिएको बजार बन्द हुँदा ९ दशमलब एक सात अंकले बढेर १ हजार ५ सय ६८ विन्दुमा आइपुगेको छ । यसअघि सोमवार
काठमाडौं १ कात्तिक । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै एक करोड खर्च भएको छ ।पछिल्लो विस्तार अघिका ५४ मध्ये आठजना मन्त्री र २६ जना
काठमाडौं ३१ असोज । भारतका विभिन्न निकायले पछिल्लो १४ महिनामै नेपाली अदुवा निर्यातमा चारपटक अवरोध गरिसकेका छन् । पटकपटक अवरोध गरी उत्पादक, निर्यातकर्तालाई निरुत्साहित गरिए पनि उत्पादन हेर्ने कृषि विकास मन्त्रालय
काठमाडौं ३० असोज । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान सांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरेका छन् । आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास