काठमाडौँ, १४ पुस । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी । संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या