काठमाडौं, कार्तिक २६ । नेपाल बार एशोसिएशनले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश नै गर्न नदिने तयारी गरेपछि अदालत वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ
काठमाडौं, २३ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतको कामकारबाहीलाई गति दिएका छन् । न्यायाधीशहरु जो कोहीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेपनि उनी पेशी तोकेर अगाडि बढेका हुन् । जबराले न्यायधीशहरुलाई
तनहुँ, १८ असोज: जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सवारी ज्यान मुद्दामा फरार एक प्रतिबादीलाई २१ वर्ष पछि पक्राउ गरेको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी–८ डहरेगाउँ स्थायी घर भई हाल जिल्ला गोरखा पालुङ्टार–५
सर्लाही, १ असोज: ईश्वरपुरबाट ठगी र वन मुद्दामा फरार तीन अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्ज, बयलबासको टोलीले जिल्ला अदालतबाट झण्डै रु ७१ लाख जरिवाना तोकिएपछि फरार
एजेन्सी, १० भदौ । भारतमा एकजना पतिले पत्नीमाथि क्रुर व्यवहार गर्थे । गुप्ताङ्गमा मुला पसाएर पत्नीलाई दिक्क बनाउँथे । पत्नीलाई दिक्क बनाउन थालेपछि उनी अदालतसम्म पुगिन् । तर, अदालतले उनको
कर्णाली, ८ भदौ: यही भदौ ३ गते राति दश महिनाको शिशुलाई आफैले अपहरण गरी बेपत्ता पारेको बयान एक व्यक्तिले दिएका छन् । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–३स्थित जुम्ला च्यामा गाउँका २६ वर्षीय
पर्वत, ३ भदौ: पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ललाई पक्राउ गर्न कास्की जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई पत्राचार गरेको छ । गत साउन ३१ गते अदालतको तहसिल शाखाबाट प्रहरीलाई
टिस्टुङ, ५ साउन: मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ३० वटाको फैसला भएको छ । ती मुद्दा मेलमिलापको विधिबाट निरुपण गरिएका हुन् । समितिमा
काठमाडौं, २८ असार । बहुजन शक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला आफ्नो पार्टीको लागि अमान्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् विघटनलाइृ बदर गर्ने
लहान, २६ असार: इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको हिरासतमा रहेका एक थुनुवा आज फरार भएका छन् । लागुऔषध मुद्दामा गत जेठ २० गते पक्राउ परेका सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ निवासी ३५ वर्षीय
काठमाडौं, असार २१ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको
काठमाडौँ, १८ असार: अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेकी छिन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद
