वीरगञ्ज, २३ चैत: गु्णस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले बारा र पर्साका तीन व्यापारीक फर्ममाथि नापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालयले राजश्व चुहावट
काठमाडौं, चैत ५ । सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ
तनहुँ, ५ फागुन । जिल्ला अदालत तनहुँले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५८ मुद्दा फैसला गरेको जनाएको छ । गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म सात महिनामा ७०८ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
महेन्द्रनगर, २९ माघ: विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद सजायपछि फरार रहेका ७९ अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले अदालतबाट दोषी ठहर भई कारवाहीको दायराबाट भागेका ७९ महिला
काठमाडौँ, २७ माघ: निर्माण शुरु भएको सात वर्ष बित्दासमेत बालाजुदेखि ककनीसम्मको सडक सम्पन्न भएको छैन । सो सडकमा जाडोका कारण कालोपत्र हुन नसक्ने भएकाले अहिले नालीलगायत आवश्यक पूर्वाधारको काम भइरहेको
काठमाडौं, माघ २२ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको विपक्षमा बहस गर्दै ‘मरिसकेको संस्था नब्युँतिने’ बताएका छन्। विघटनपछि प्रतिनिधिसभा मरिसकेको र यस्तो संस्थाका सदस्यले निवेदन दिएका भरमा नफर्किने
काठमाडौं, माघ २० । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस प्रारम्भ गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
काठमाडौं, माघ १७। संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको
काठमाडौं, माघ ५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूहबीच आरोपप्रत्यारोपको जुहारी चलेको छ। नेपाल–दाहाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संवैधानिक अंगहरूलाई
तनहुँ, माघ ३ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरुले देशको हितमा निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । प्रजातन्त्र सेनानी तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ का
काठमाडौं, पुस २९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार भने निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह
काठमाडौं, २५ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुले अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । आज युवा संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा बिघटन गराउने कदमलाई असंवैधानिक
