काठमाडौं, ५ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आजै ल्याउने दाबी गरेका छन् । कांग्रेस र
काठमाडौं, ३२ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ। बिहीबार एक कार्यक्रम गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
काठमाडौं, पुस २ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि सरकारले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा
काठमाडौं, मंसिर २९। सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट
काठमाडौं, मंसिर २८ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कर्तमान सरकार आफैं पार्टी र गठबन्धनभित्रै घेराबन्दीमा परेको छ । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिनेगरी अध्यादेशमार्फत कानून
काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदै छ ।
काठमाडौं, मंसिर २७ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा (एमाले) सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु सडकमा उत्रिएको छ । अनेरास्ववियुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी र कांग्रेस नेता
काठमाडौं, मंसिर २७ । नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित पुर्याउनका लागि सरकारले नै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई
काठमाडौं, मंसिर २७ । फौजदारी अभियोगमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। साथै अध्यादेश फिर्ता लिन
काठमाडौं, मँसिर २७ । सरकारले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप्र) र जनमत पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई ‘सहज’ हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन
काठमाडौं, २२ चैत्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम पाँच वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले ती अध्यादेशहरु जारी गरेकी हुन् ।
काठमाडौं, ४ चैत्र । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा आज पहिलो पटक संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । संवैधानिक परिषद बैठकका
