काठमाडौं, जेठ १७ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८र७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो
काठमाडौं १५ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसम्बन्धी ३ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।आज (शनिबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण
काठमाडौं, १० जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना गर्ने भएको छ । जि.प्र.का. काठमाडौंले आज
काठमाडौं, जेठ १०। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्पmत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताए । संसद् नभएको अवस्थामा
काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । उनले त्यसबारे निकटस्थसँग छलफल समेत गरेको बुझिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी
काठमाडौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सिफारिश गरिएका सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अध्यादेशहरुमा यौन हिंसा
काठमाडौं, चैत ३ । राजनीतिक दलहरूबीच सदन सञ्चालनका विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने सातवटा अध्यादेश रोकिएका छन् । विवादास्पद मानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भइसके पनि अन्य
काठमाडौं, पुस १४। मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र
काठमाडौं, पुस १३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर वैशाखयता १० वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसद् बन्द भएको र चलिरहेको संसद् बन्द गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश
काठमाडौं, पुस ५ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही दिनअघि मात्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेशले पनि ऐनसरहको नै मान्यता पाएको छ ।
काठमाडौं, ३ पौष । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि आज पेशी चढेपनि सुनुवाई हुन सकेन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त अध्यादेश वदर घोषित गर्न १ पुसमा दायर मुद्दा संवैधानिक