काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले
काठमाडौं, १५ असोज । सर्वोच्च अदालतले आज चार पुर्व प्रधान न्यायाधिशलाई सफाइ दिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दाबी नपुगेको भन्दै चार पुर्व न्यायाधिशहरुलाई प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा
काठमाडौँ, २१ वैशाख : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार एक अर्काका पूरकका रुपमा रहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार
धुलिखेल, ७ पुष । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले सिफारिस गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार इच्छुक नदेखिएको भन्दै सरकारविरुद्ध आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार पत्रकार
– कालिका खड्का : काठमाडौँ, २३ मङ्सिर : मानव अधिकार प्रत्याभूतिको प्रतिबद्धता जनाउने तर, कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति नेपालमा छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्यो, पीडितले अझै
साउन २१, काठमाण्डौ । मानव पनि बेचविखन । कस्तो विडम्बना । नेपालको नियती पनि यस्तै छ । करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जोखिममा छन् । मान्छेले
काठमाडौँ, १९ वैशाख : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा भएको सुन्दर पक्षको कार्यान्वयन गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । फ्रिडम फोरमले २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय
