काठमाडौं, २१ साउन। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावलीअनुसार इजाजत दिन रोक लगाएको