काठमाडौँ, १३ पुस । वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई सोहीबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुन बन्ने भएको छ ।
