Logo

Tag: अवैध जग्गा

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुने

-रिपोर्टर्स नेपाल/संवाददाता

सुनसरी, माघ ११ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै भूमाफियाले कब्जा जमाएको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा

विस्तृत पढ्नुहोस
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने काम सुरु

काठमाडौँ, ७ पुस। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएको छ । सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको

बगरको जग्गा किनबेच

दाङ, मंसिर २४ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ जगदा गाउँसँगै रहेको झन्डै ३० बिघा ऐलानी जग्गामा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो। कार्यपालिकाको बैठकबाटै गरिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ग्वार खोलाको बगर

वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एकपछि अर्को भिआइपीको संलग्नता खुलासा

साउन १७, काठमाण्डौ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एक पछि अर्को गर्दै विशिष्ट व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएको छ । बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा काग्रेस संस्थापक सुवणसम्शेर राणाका छोरा रुक्मशम्सेरदेखि

२५०० विघा जग्गा ‘माओवादी’ कब्जामै

काठमाडौं १६ साउन । तत्कालिन माओवादी विद्रोहीको अगुवाइमा दाङमा कब्जा लिएको २५ सय विघा जग्गा अझै फिर्ता भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३ सय,

सरकारी जग्गा हडपेकालाई लालपुर्जा दिन प्रस्ताव

काठमाडौं १३ साउन । सरकारले ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले

देशभरका गुठी जग्गा अतिक्रमित

काठमाडौं २६ जेठ ।   देशभर गुठी एवं संस्थाको जग्गा अतिक्रमण बढेको छ। गुठी संस्थानका ७० जिल्लामा जग्गा छन्। अधिकांश जिल्लाको गुठी अतिक्रमणमा परेको छ। तर कति अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्यांक

व्यक्तिका नाममा राजमार्गको जग्गा !

काठमाडौं १ जेठ । गोलबजार नगरपालिका–९ (साबिक चन्द्रउदयपुर गाविस–८) स्थित दुई बिघा नौ कट्ठा तीन धुर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो

तिर्ने भाडा वर्षको ५१ हजार, उठाउने दिनकै लाख

काठमाडौं १ जेठ । गौशाला चोकैमा १० रोपनी जग्गाको भाडा कति पर्ला ? महिनाकै लाखौं । तर, मारवाडी परिषद्ले वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ तिर्छ । र, त्यसमा रहेको सटरैसटरको ठूलो

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालद्वारा अवैध जग्गा दर्ता खारेजीको माग

काठमाडौं, २५ बैशाख । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले वर्षौदेखि भोगचलनमा रहेका जग्गा भोगकर्तालाई थाहै नहुनेगरि अरुको नाममा दर्ता भएकोबारे छानबिन गरि अवैध जग्गा दर्ता खारेजीको माग गरेको छ ।