कर्णाली, १२ असार । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा मौजुदा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत सङ्ख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन