काश्मीरको बारेमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै बंगलादेशले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उसले २१ अगष्टमा विज्ञप्तिमार्फत् भारत सरकारको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय (जसले