कास्की, जेठ ४ । दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राज्यले
काठमाडौं, असार २७ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन
काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौं, जेठ २४ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन
कैलाली, बैशाख २ । एउटै इजलासमा १ सय ३८ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भएको भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । गत सोमबार न्यायालयका इतिहासमा नै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा यति
काठमाडौं, माघ २० । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा,
काठमाडौं, असार २२ । लामो समयदेखि स्थगित रहेको सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले अब सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले कारबाही र सुनुवाइ गर्नेबारेमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई जानकारी
काठमाडौँ, १२ पुस : नागरिक समाजले कानून निर्माणमा जनताको सहभागिताबारे उठेको प्रश्नलाई तत्काल सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सांसदमार्फत सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनताको स्वीकार्यता र सहभागिताको अनुभूति नगरेको
