काठमाडौं, ५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले कजलिष्टमा केही परिर्वतन गरेको छ । सुरुवातमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई अन्तिममा राखेर पेसी तोकेको सर्वोच्चले कजलिष्टमा परिवर्तन गरेको हो