काठमाडौं, भदौ ६ । देशभरका कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरका १ लाख बढी कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । सरकारले कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब
बनेपा, २२ पुस: नमोबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, जिन्सी खरिद र लेखासम्बन्धी तीनदिने तालीम सम्पन्न भएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले आयोजना गरेको तालीममा नमोबुद्ध नगरपालिकाका
काठमाडौं, कार्तिक १८ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । अब प्रदेश
काठमाडौं, पुस १५ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय
काठमाडौँ, १४ पुस । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा सभापति
काठमाडौंं, कार्तिक ३०। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् । सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र
काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन्
काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन्
साउन २६, काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सरकारले बनाएका अधिकांश विधेयक विवादमा पर्दै आएका छन् । जसका कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरु महिनौँदेखि अलपत्र छन् । यसरी विधेयक अलपत्र हुँदा नियम कार्यान्वयनमा समस्या
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार शाहले गुठी विधेयक फिर्ता लिएसँगै संविधानको भावना विपरीत बनेका मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद, सूचना प्रविधि र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक
जेठ २९, काठमाण्डौ । नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरु विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयकका कारण संसददेखि सडकसम्म विरोध भएको छ । विवादको श्रृखला अझै जारी छ ।
