काठमाडौं, ६ कार्तिक । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोष (सञ्चालन) नियमावली २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्को गत असोज १७ र १८
काठमाडौं, असार २० । कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा
काठमाडौं, १८ असार । कानुन व्यवसायीहरुले न्यायलयको सुद्धीकरणका लागि भन्दै आज पनि आन्दोनल कायम राखेका छन् । ललितपुर अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा प्रेमिका तमाङ र अधिवक्ता अमीर तामाङबीचको विवादलाई लिएर
काठमाडौं, जेठ २६ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको उठानमा नै प्रश्न गरेका छन्। कानुनले निषेध गरेको विषयमा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै
काठमाडौं, १२ असार । कानून व्यवसायीहरुले गलत काम गर्ने न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायालयमा विकृति र विसंगति बढेको भन्दै
काठमाडौं, मङ्सिर ६ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा आजपनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । कार्तिकदेखि आन्दोलन गर्दै आएका कानुन व्यवसायी र प्रहरी बीच दैनिक
काठमाडौं, कार्तिक २५ । कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बिहीबार बिहान वकिलहरुले सर्वाेच्व परिसरभित्र नारा लगाउँदै प्रर्दशन सुरु गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनमा
काठमाडौं, असार २२ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने वा सदर भन्ने निर्णयका लागि एक साता कुर्नुपर्ने भएको छ। विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि असार २८ मा फैसला आउने भएको हो। प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं, असार १८ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसद्मा दलको ह्विप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क दोहोर्याएका छन्।
काठमाडौं, असार ११। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट आज २९ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने भएका छन् । हरेक दिन ४ घण्टामात्रै बहस गराउने इजलासको आदेश
काठमाडौं, माघ १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको १३औँ दिन आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ ।रिट निवेदक १३ जना थिए। उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र
काठमाडौं, माघ १३ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था
