काठमाडौं । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक जारी छ । बिहान ११ बजेबाट सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बैठक बसिरहेको छ । आजको बैठकमा
काठमाडौँ, २३ चैत । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आज पाँच मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल भएको छ । उक्त ऐन संशोधनका
काठमाडौं, फागुन २१ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाउन आज बिहानै संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक अहिले बिहान पौने
स्याङ्जा, १६ फागुन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विकास निर्माणमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले आज चापाकोट–८ रत्नपुरमा आयोजना गरेको प्रस्तावित प्राकृतिक स्रोत
काठमाडौं, जेठ ५ । आज सार्वजनिक लेखा समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मध्यान्ह साढे १२ बजे समितिको सभा
काठमाडौं, फागुन २६ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि
काठमाडौं, भदौ २० । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गरेर घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस
काठमाडौं, २४ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसाको घटनाका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको
काठमाडौं, २१ असार । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बसीरहेको छ । बैठक आज बिहान ११ः३० मा बोलाइएको थियो । बैठकमा नेकपा एमालेका नेता सुवास
काठमाडौं, ५ असार । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक जारी रहेको छ । समितिको बैठक बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको हो । बैठकमा नेकपा एमालेका नेता
काठमाडौं, १८ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले कानुन विषयको पठनपाठन कसरी गर्ने ? भन्नेबारेमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा कानुन
–पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौँ, ११ पुस : नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । तर, वर्षै वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन
