काठमाडौं, असार ३१ । कालीगण्डकी तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाको कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
काठमाडौं, असार २४ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउन सरकारलाई
काठमाडौं, असार १७। सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्को विवाद सृजना भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नदी थुनेर लुम्बिनी प्रदेशमा लैजान लागिएको भन्दै प्रदेश
काठमाडौं, असार १५ । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ झार्नेगरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना थाल्ने संघीय सरकारको तयारीले प्रभावित क्षेत्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मत बाँडिएको छ। गण्डकी प्रदेश
