जेठ २९, काठमाण्डौ । नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरु विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयकका कारण संसददेखि सडकसम्म विरोध भएको छ । विवादको
नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह साहसी मात्र थिएनन् दानवीर पनि थिए । राम्रो संस्कार, संस्कृतिक र प्रथालाई सम्मान मात्र गर्दैनथिए आफैमाथि लागू गर्थे । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य शहरहरुमा चल्दै
नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी९राजपा०का सांसदले संयुक्तरुपमा गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु हुने बित्तिकै उहाँहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै काठमाडौँका
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा लिएर स्थानीय माइतीघर मण्डलमा आइतबार भएको
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले हालै अघि बढाएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको जनाएको छ । काङ्ग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेले सडकमा सुतेर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरेकाले प्रहरीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकतालाई जोगाउने गरी नै गुठी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विधेयक बारे सांसदले
१४ लाख रोपनी जग्गा ३८ अर्ब नगदमाथि कुदृष्टि गुठी संस्थानसँग भएको १४ लाख रोपनी जग्गा र ३८ अर्ब नगदमाथि कुदृष्टि लगाउनेहरुले गुठी माँस्ने योजना बुनेका छन् । सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले ल्याएको गुठी विद्येयकको बिरुद्धमा माइतीघर मण्डलामा बिरोध प्रर्दशन गर्न पुगेका प्रर्दशनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपको क्रममा आक्रोसित प्रर्दशनकारीले नारा बाजी सहित प्रहरीमाथि
काठमाडौँ, १३ जेठ । ‘गुठी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त
