मान्म, २३ माघ : फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान
नेपालगञ्ज, माघ १० । नेपालगंजका व्यवसायी तथा समाजसेवी संजयकुमार जैनले रेडक्रस सोसाइटीको गनापुर उपशाखाको भवन निर्माणका लागी एक करोड मुल्य बराबरको जग्गा दान गरेका छन् । रेडक्रस उपशाखाको भवन निर्माणका
सङ्खुवासभा, ७ माघ : सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–८ स्थित मावादिनमा सञ्चालित सरस्वती माविलाई स्थानीय सावित्रा लिङ्थेपले आफ्ना पितृहरुको सम्झनामा छ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । लिङ्थेपले आफ्ना स्व सासू
काठमाडौं, २ माघ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ललितानिवासको जग्गाकाण्डमा मुछिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, व्यापारीलगायत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई तारो बनाएको छ । विप्लवले विज्ञप्ति जारी
काठमाडौं, ५ पौष । बिष्णुडोल खानेपानी आयोजनालाई छ आना जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमबीच श्रीमद्भागवत महापुराणबाट संकलित रकमबाट खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरण गरिएको हो । ५२ लाख
काठमाडौं, १ पुस । सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाएर अनियमितता गरेको आरोपमा धादिङका मालपोत प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको
काठमाडौं, १ पुस । बहुचर्चित बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको सुवर्णशमशेर राणाको जग्गा जफत गरिएको भन्ने ब्याख्या गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याएर
काठमाडौं, ७ असोज । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झण्डै दुई दशकयता उजूरी पर्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साँधेको थियो । २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको
काठमाडौं १ असोज । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ
काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा सलग्न रहेको आशंकामा थप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५८ जनालाई बयानको लागि बोलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात दिनभित्रको समय तोकी नामावली सहित
काठमाडौं १७ भदौ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन ।
रिपोर्टर्स नेपाल खोज । देशमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँड्ने होडवाजी चलेको ६२ वर्ष बितेको छ । सुकुम्वासीका नाममा एक लाख ६५ हजारले जग्गा पाए । छ लाख
