काठमाडौं ७ भदौ । सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवद्र्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक
काठमाडौं २४ साउन । सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं सांशेधनअनुरुप
काठमाडौं २२ साउन । अब मोटर बाटो नभएको जग्गा धितो राखेर २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइने भएको छ । यस्तो कर्जामा सेवा शुल्कसमेत पुरै छुट हुनेछ । नेपाल राष्ट्र
काठमाडौ । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको योजना अनुसार केही राजनीतिक दलका नेता, विचौलिया र टाठाबाठा मिलेर हडप्न खोजेको खुलासा भएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा १६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरी