काठमाडौं, जेठ २१। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार
काठमाडौं, जेठ २१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसले सुसंस्कृत र छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं, मंसिर १५ । नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ब्राजिलको साओ पाउलोमा
काठमाडौं, जेठ २२ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत समाजको हिंसा हो । यो हिंसा मधेशी, महिला वा अरूपछि परेका समुदायमाथि हुने भेदभावभन्दा ज्यादै उघ्र छ । तर, जातका आधारमा हुने
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रुपमा गम्भीर अपराधजन्य कार्य भएको बताएका छन्। नेपाल ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६औँ
काठमाडौँ । मानवीय सभ्यताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानून समयानुकूल बनाई दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिलाई कडा तुल्याउने विधेयक सदनमा पेश गरिएको छ । जातीय भेदभाव
काठमाडौँ, २३ वैशाख : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिलासम्बन्धी बनेका कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ल्यानकाउ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिला अधिकारकर्मीलाई
काठमाडौं १३ चैत । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका-७ निवासी ५० बर्से निरक्षर लक्ष्मी डोम सधैं बिहानै चिया पिउन गाउँको चिया पसल पुग्छन् । पसलमा चाँडै पुगे पनि अरूले सिसाको गिलासमा चिया
काठमाडौँ, २४ कार्तिक । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनका लागि दलित युवाको सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु गरिएको ‘नेपाल दलित युवा सम्मेलन’ चौधबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ
काठमाडौं ८ भदौ । संसदमा ४४ वटा विधेयक अड्किएका छन् । संसद्को समयावधि पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा ०७१ मा दर्ता भएका १२, ०७२ का ३, ०७३ का २२ र
काठमाडौं २१ साउन । प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदमा निर्वाचन हुँदा शेरवहादुर देउवाको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई सांसदले मत दिएका थिए । तर तीन चौथाईभन्दा बढी सांसदको गैरजिम्मेवारी र अनुपस्थितिका कारण
