जनकपुरधाम, ७ चैत । नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कानुनीरुपमा बर्जित छ । जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सामाजिक जागरणका अन्य अभियानको जगमा