काठमाडौं, २१ पुस । सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १०