काठमाडौँ,१९ साउन । कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर