काठमाडौं, जेठ २७ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रूपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण
काठमाडौं,३ असोज । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भयो । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य हो । तर पछिल्लो आठ वर्ष अवधिलाई अर्थ सामाजिक कोणबाट हेर्दा
लुम्बिनी, फागुन २३ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन् । राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको
काठमाडौं, कात्तिक ३० । नेपालको संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९७ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी उल्लेख छ। २०७४ साल फागुन–चैतमा सम्पन्न गरिएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संरचना
काठमाडौं, असोज ३ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहनाअनुरुप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै
काठमाडौँ, २ असोज । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि
काठमाडौं, बैशाख ११ । हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निमार्णसँगै औपचारिक
–पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौँ, ११ पुस : नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । तर, वर्षै वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर। प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले भोलि (बुधबार)का लागि प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम
काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन
काठमाडौं, असार १३ । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५९ मा
काठमाडौँ, १७ वैशाख: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत रामकाजी खड्कालाई होली सी र सर्बियाका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेकी छिन् । नेपालको संविधानबमोजिम धारा २८२ को
