काठमाडौं, माघ २३ । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी
वाग्मती, १६ माघ: वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले सबै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । आज किरात देवास राई उत्थान समाज, नेपालले प्रकाशन गरेको “देवास
काठमाडौँ, ११ माघ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आज र आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ २३ पुस: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुजयेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा
काठमाडौँ, ७ पुस: संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको
काठमाडौँ, ५ पुस: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी छिन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग
काठमाडौं, कात्तिक ७ । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित सबै नागरिकको उपचार गरिरहेको सरकारले अघिल्लो साता असहाय, अशक्त, विपन्न लगायतका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने निर्णयप्रति नागरिकमा असनतुष्टि छाएको छ
काठमाडौं, असोज ६। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने पाउने विषय अन्योल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित
काठमाडौं, असोज ४ । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई
काठमाडौं, असोज ३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताका राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षको चरण सम्पन्न भएपछि अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व हाम्रो काँधमा
काठमाडौँ, ३ असोज । नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन् । कानुन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम केही सीमितबाहेक
काठमाडौं, भदौ १७ । डा युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको
