प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, १३ चैत : लोकतन्त्र र पारदर्शीताको एक स्तम्भ मानिने सूचनाको हकको कार्यान्वयमा कुन मन्त्रालय वा निकाय उत्कृष्ट होला ? झट्ट अनुमान
काठमाडौं २१ फागुन । संघीय संसदले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा र संविधानसँग बाझिएका १ सय
काठमाडौं, ३ असोज । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशी जनतालाई सत्ताको भ¥याङमात्रै बनाएको आरोप सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताले आरोप लगाउन थालेका छन् । संविधान संशोधनमात्रै गरेर हुँदैन
काठमाडौँ । नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताबीच समानताको समुचित हकको व्यवस्था गर्दै शताब्दीयौँदेखि विभेद गरी पछि पारिएका जनतालाई सकारात्मक सुविधाद्वारा विकास तथा समृद्धिको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न ठोस व्यवस्था गरेको छ
