काठमाडौं, जेठ २७ । दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको
सुर्खेत, जेठ १७। गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको
वीरगञ्ज, १८ वैशाख । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सम्बन्ध सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार
काठमाडौं, १९ फागुन । आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौँमा दुई दिने न्यायिक सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले देशभरका सात सय ५३ वटै
पोखरा, १४ चैत । पोखरामा सम्पन्न न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायिक समिति महासङ्घ गठनसहित १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनका अवसरमा न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गरी सो मार्फत
दोलखा, १३ पुस: स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भएको साढे चार वर्षमा एक हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । दोलखा जिल्लाभरिका नौ स्थानीय तहहरुमा दर्ता भएका एक हजार ४१
– टेकराज पोखरेल नवलपुर, २५ जेठ: नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरीहरु मेलमिलापबाटै समाधान हुने गरेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलले न्यायिक
बाग्लुङ, ६ बैशाख । बागलुङका पालिका तहमा न्यायिक समिति गठनको चार वर्ष पुग्दा पनि साधन र स्रोत अभाव भएको गुनासो बढेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्योल हुँदा कतिपय मुद्दा
काठमाडौँ, २९ पुस: तारकेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४०४ उजूरी दर्ता भएका छन् । चालू आवमा ४०४ उजूरी दर्ता भएकामा २१ वटा जग्गा विवादको मुद्दा
काठमाडौं, पुस ११ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले झगडियाबीच मेलमिलाप गराउँदा सेवाग्राहीले घरनजिकै न्याय सेवा पाएका छन्। सानोतिनो विवादलाई लिएर कहिले प्रहरी, कहिले अदालत धाउने झन्झट हटेपछि स्थानीयलाई न्याय
बूढानीलकण्ठ, २३ असोज: बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा न्यायिक समितिका सम्पूर्ण काम बन्द गरिएको छ । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय
सल्यान, १८ साउन: जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आव ०७६-७७ मा अदालतमा पेश भएका ३८४ विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामध्ये २२४ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो
